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अब से यात्रियों की जेब पर भारी पड़ेगा बस का सफर, देखिये किराए की नई दरें

जुलाई से लागू हो जाएंगी बस किराये की नई दरें

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अब से यात्रियों की जेब पर भारी पड़ेगा बस का सफर, देखिये किराए की नई दरें

रायपुर. छत्तीसगढ़ में अगले महीने से बस यात्रा महंगी होने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किराया वृद्घि के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इस प्रस्ताव में बस किराए को 18 प्रतिशत बढ़ाने की बात है। मतलब अब बस संचालक पहले पांच किमी के लिए छह रुपया किराया लेंगे। उसके बाद किराए की दर एक रुपया प्रति किमी की दर से बढ़ती जाएगी। अभी पहले पांच किमी का किराया पांच रुपए है, उसके बाद 85 पैसा प्रति किमी की दर से उसमें वृद्घि होती है। नए किराया स्लैब से लंबी दूरी तक की यात्रा करने वालों का बोझ बढ़ जाएगा। बताया जा रहा है कि किराए का नया स्लैब जुलाई महीने से प्रभावी होगा। बस संचालकों ने किराया बढ़ाने के लिए 25 जून से आंदोलन की चेतावनी दी थी। परिवहन मंत्री राजेश मूणत से चर्चा के बाद आंदोलन स्थगित हो गया था।

धमतरी 67 रुपए 79 रुपए

(नोट: रायपुर से चुनिंदा शहरों की यात्रा का अनुमानित किराया स्लैब, दूरी के आधार पर, किराया साधारण बस के हिसाब से)

पहले अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। इसके जरिए संविलियन के बाद शिक्षक बने शिक्षाकर्मियों के वेतन की व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ मंडी कानून में संशोधन विधेयक को मंजूरी।हमर छत्तीसगढ़ योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। अब इस योजना में वन समितियों के लोगों को भी रायपुर घुमाया जााएगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक में महासमुंद विधायक की पुलिसिया पिटाई का मसला भी उठा। मंत्रियों ने इसे गंभीर मामला बताया। एक मंत्री ने कहा, इसकी वजह से सरकार की फजीहत हो रही है। लगभग सभी मंत्रियों ने एक सुर से आइपीएस और महासमुंद सीएसपी उदय किरण पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था, ऐसा करके सरकार को एक नजीर पेश करनी चाहिए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के रुख पर हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, वे खुद ही इस मामले को दिखवा रहे हैं, समय पर कार्रवाई होगी।

हेमचंद यादव के नाम से जाना जाएगा दुर्ग विवि मंत्रिपरिषद ने दुर्ग विश्वविद्यालय के लिए बने अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को अनुमति दे दी। इसके जरिए सरकार विश्वविद्यालय का नाम दिवंगत मंत्री हेमचंद यादव के नाम पर रखेगी। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा पिछले महीने की थी। यह संशोधन विधेयक मॉनसून सत्र में आएगा।