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Teacher Promotion: HC का बड़ा फैसला, प्राचार्य पदोन्नति पर लगी रोक हटी, शिक्षकों ने कहा- सत्य की हुई जीत..

Teacher Promotion: 13 याचिकाओं को खारिज करते हुए शासन द्वारा की गई  प्राचार्य की पदोन्नति को नियमों के तहत मानते हुए शासन को भर्ती पदोन्नति नियम के कंडिका 15 में आंशिक संशोधन करने का सुझाव देकर पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया है
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रायपुर

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Chandu Nirmalkar

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Updated: 3 Jul 2025, 1:02 PM IST

cg teachers promotion

cg teachers promotion ( File Photo- Patrika )

Teacher promotion: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की डबल बेंच में न्यायमूर्ति रजनी दुबे एवं न्यायमूर्ति अमितेंद्र कुमार प्रसाद ने 17 जून को अंतिम सुनवाई कर रखे गए सुरक्षित फैसले को 1 जुलाई को जारी कर प्राचार्य पदोन्नति के विरुद्ध लगाई गई समस्त 13 याचिकाओं को खारिज करते हुए शासन द्वारा की गई प्राचार्य की पदोन्नति को नियमों के तहत मानते हुए शासन को भर्ती पदोन्नति नियम के कंडिका 15 में आंशिक संशोधन करने का सुझाव देकर पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया है।

Teacher promotion: 2813 प्राचार्य की पदस्थापना आदेश जल्द होंगे जारी

छत्तीसगढ़ प्राचार्य पदोन्नति फोरम के अनिल शुक्ला एवं राकेश शर्मा ने बताया कि न्यायालयीन फैसले के उपरांत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 30 अप्रैल को  व्याख्याता एवं प्रधान पाठक माध्यमिक विद्यालय से प्राचार्य पदोन्नति के कुल 2813 प्राचार्य की पदस्थापना आदेश शीघ्र जारी हो जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 4690 है जिसमें वर्तमान में 1430 प्राचार्य कार्यरत है।

3224 पद रिक्त

पदोन्नति के कुल 3224 पद विगत कई वर्षों से रिक्त है स्कूल शिक्षा में वर्ष 2016 एवं आदिम जाति कल्याण विभाग जो कि अब स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन है उसमें वर्ष 2013 में अंतिम बार पदोन्नति हुई थी विगत दस वर्षों से प्राचार्य की पदोन्नति नहीं होने के कारण चार संगठनों ने प्राचार्य पदोन्नति फोरम का गठन करते हुए 17 दिसंबर 2024 को इंद्रावती एवं महानदी भवन के समक्ष हजारों की तादात में प्रदर्शन कर शासन पर प्राचार्य पदोन्नति का दबाव बनाया।

यह भी पढ़ें: Teacher Promotion: पदोन्नत शिक्षकों की पोस्टिंग पर High Court ने लगाई रोक, DPI को 30 दिन में निर्णय का निर्देश

शासन ने  प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी कर किया तो पदोन्नति के विरुद्ध  उच्च न्यायालय में लगाई गई समस्त याचिकाओ के विरुद्ध,प्राचार्य पदोन्नति फोरम ने  हस्तक्षेप याचिका दायर कर उच्च न्यायालय के सात अधिवक्ताओं के माध्यम से अपना पक्ष रखा।प्राचार्य पदोन्नति फोरम के अनिल शुक्ला,राकेश शर्मा, आर के झा,श्याम कुमार वर्मा एवं मलखम वर्मा ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत कहा है।

ऐसे प्राचार्य को ​भी मिले पदोन्नति का लाभ

पदोन्नति फोरम ने स्कूल शिक्षा विभाग से मांग किया है कि जिनका नाम 30 अप्रैल को जारी पदोन्नति आदेश में सम्मिलित है यदि वह सेवानिवृत हो गए हो तो भी उन्हें प्राचार्य पदोन्नति का लाभ देना चाहिए। फोरम की ओर से प्राचार्य पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य मंत्री एवं स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री विष्णुदेव साय तथा सचिव स्कूल शिक्षा एवं संचालक लोक शिक्षण के प्रति आभार व्यक्त किया है।