लोन लेने के बाद नियमानुसार 60 लाख रुपए किश्त की रकम जमा कराई गई है। लेकिन, जमा कराई गई रकम का स्टेटमेंट बैंक द्वारा नहीं दिया जा रहा है। यह मामला हाईकोर्ट बिलासपुर और डीआरटी जबलपुर में चल रहा है। जहां हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। रायपुर के जिला कोर्ट में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वर्णलता ओम यादव की अदालत में सुनवाई के दौरान कारोबारी की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए गए।