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कम बजट में घर का सपना ऐसे होगा पूरा

10 मई से प्रक्रिया होगी शुरू, कलेक्टर ने कॉलोनाइजर्स को दिए निर्देश

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कम बजट में घर का सपना ऐसे होगा पूरा

कम बजट में घर का सपना ऐसे होगा पूरा

रतलाम। जिले की विभिन्न कालोनियों में ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी वर्गों के लिए उपलब्ध भूखंडों जो अब तक उनके हकदारों को नहीं मिले थे, वह जल्द ही उन्हे मिलने जा रहे है। आवंटन से जुड़ी इस प्रक्रिया ने अब गति पकड़ ली है। इसे लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बुधवार को कॉलोनाइजर्स की बैठक आयोजित की। इसमें उन्हे निर्देशित किया गया कि आगामी 10 मई से भूखंड आवंटन संबंधी प्रक्रिया आरंभ कर दी जाए और आगामी एक माह में इसे पूरा कर लिया जाए।


कलेक्टर ने कहा कि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी होगी। कॉलोनाइजर्स अपनी कॉलोनी में उपलब्ध भूखंडों की जानकारी तथा आवेदन संबंधी विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे। शासन के प्रावधानों के तहत हकदारों को उनका हक मिलना चाहिए। विज्ञप्ति प्रकाशन के बाद कॉलोनाइजर्स पात्र व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त करेंगे। आवेदन के बाद उक्त व्यक्तियों को सूचीबद्ध कर सूची कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी, जहां उसका परीक्षण करके अंतिम रूप दिया जाएगा। यहां कलेक्टर के अनुमोदन के बाद पात्र व्यक्तियों को भूखंड आवंटित करने की कार्रवाई की जाएगी।

28 कालोनियों में 842 भूखंड
कलेक्टर ने बताया कि अभी तक परीक्षण में जिले की 28 कालोनियों में 842 भूखंडों की उपलब्धता सामने आई है। इनमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 487 तथा एलआईसी वर्ग के लिए 355 भूखंड सम्मिलित है, परीक्षण जारी है। जिन कॉलोनाइजर्स द्वारा नियमानुसार संबंधित वर्गों को भूखंड आवंटित नहीं किए गए हैं, उनकी कालोनियों में उपलब्ध भूखंड अब प्रशासन संबंधित वर्गों को आवंटित करवाने जा रहा है।

तो प्रशासन करेगा कार्रवाई
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रशासन के निर्देश के बाद यदि संबंधित कॉलोनाइजर्स द्वारा आवंटन की कार्यवाही नहीं की जाएगी तो उक्त कार्य प्रशासन द्वारा किया जाएगा। पूर्व में भी यदि भूखंड आवंटन में अनियमितता की गई है तो उसकी जांच की जाएगी। कॉलोनाइजर्स को निर्देशित किया गया कि विज्ञप्ति प्रकाशन के तीन दिवस पूर्व विज्ञप्ति प्रारूप प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए।

किसी को विक्रय नहीं कर सकेंगे
कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन व्यक्तियों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे वे अन्य किसी को विक्रय नहीं कर सकेंगे इसके लिए समय सीमा शर्त लागू की जाएगी। उन व्यक्तियों को आवास निर्माण के लिए बैंकों से ऋण सुविधा के लिए प्रशासन मदद करेगा। कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी में उपलब्ध ईडब्ल्यूएस, एलआईजी भूखंडों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करें। बैठक में डिप्टी कलेक्टर कृतिका भीमावद, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अरुण पाठक भी उपस्थित थे।