आधार कार्ड को लेकर आम नागिरकों के लिए राहत भरी खबर,अब नहीं होगी परेशानी

इन सेंटर्स को भी मिलने जा रही अनुमति, अब किसी भी सेंटर पर जाकर आधार कार्ड बनवा और अपडेट करा सकते है

सागर. आधार कार्ड बनवाने, सुधरवाने के लिए इन दिनों आम लोगों को परेशान होते हुए देखा जा रहा है। सीएससी से अॅथाराइजेशन वापस लेने के बाद सरकार ने आधार सेंटर पर भी नकेल की थी। अब एक बार सरकार आम लोगों की परेशानी को देखते हुए सीएससी और वीएलई सेंटर को आधार कार्य के काम की जिम्मेदारी सौंप सकती है। इसके संकेत आइटी मंत्री भी दे चुके है। उम्मीद यह है कि एक सप्ताह के भीतर ऐसे आदेश भी जारी किए जा सकते है। यह सुविधा होने के साथ सागर में ५० से अधिक सेंटर की संख्या बढ़ जाएगी, जहां आधार कार्ड बनवाने के अलावा सुधार/ अपडेशन का कार्य होने लगेगा। इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।

कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार द्वारा 12-अंकों की विशिष्ट पहचानकर्ता की डेटा सुरक्षा के आसपास बहस के बाद उनसे प्राधिकरण वापस ले लेने के बाद आधार से संबंधित सेवाएं प्रदान करना बंद कर दिया गया थाा। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज के सीईओ दिनेश त्यागी ने कहा कि यूआईडीएआई ने आधार कार्ड की छपाई शुरू करने के लिए सीएससी को अधिकृत किया है। यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उपयोगकर्ताओं से मानक शुल्क लिया जाएगा। यह काम एक सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। इस बयान के बाद अब सीएससी सेंटर वालों के खुशखबरी ही है कि जल्द ही वह अपने सेंटर आधार कार्ड संबंधी कार्य भी करने लगेंगे। सागर संभाग में सीएससी यूजर संख्या करीब १० हजार बताई गई है।

ई-गर्वनेंस सर्विसेज के सीईओ के अनुसार सीएससी आधार उपयोगकर्ताओं के पते, फोटो आदि जैसे जनसांख्यिकीय विवरण को भी अपडेट करने में सक्षम होंगे। इस महीने के अंत तक यह काम शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले, सीएससी को भी आधार नामांकन की प्रक्रिया के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन देश में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधी बहस के बाद सितंबर 2017 में यह बंद हो गया। इसके अलावा, लोग बैंक शाखाओं, डाकघरों और सरकारी परिसरों में स्थित अधिकृत केंद्रों पर आधार से संबंधित सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

इसके अलावा वीएलई पर उन्होंने बात रखी। वीएलई सरकारी सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे ट्रेन टिकट बुकिंग, पासपोर्ट आवेदन, जन्म प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत योजना के लिए पंजीकरण आदि। वीएलई ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें आधार से संबंधित काम करने की अनुमति नहीं दी गई तो वे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें जल्द ही आधार से संबंधित प्रक्रिया करने की अनुमति दी जाएगी।