संजय पाठक के बाद अब पूर्व गृह मंत्री सिंह पर कार्रवाई की तैयारी, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

आपरेशन लोटस का असर, राजस्व विभाग की जमीन पर कब्जा करने का आरोप, 16 मार्च को तहसील कोर्ट में पेश नहीं हुए तो होगी एकतरफा कार्रवाई परसोरिया सर्किल के तहत आने वाले चटाई गांव की जमीन पर फेसिंग कर किया है कब्जा

सागर. दो दिन से चल रहे सियासी ड्रामे के बाद प्रदेश सरकार का दूसरा शिकार खुरई विधायक व पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह बनने वाले हैं। बुधवार को भाजपा विधायक व पूर्व राज्यमंत्री संजय पाठक पर कार्रवाई करते हुए खदाने सील की गई थीं। इसके बाद सागर में परसोरिया सर्किल के नायब तहसीलदार कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री सिंह को नोटिस जारी करते हुए सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस घटनाक्रम को आपरेशन लोटस से जोड़कर देखा जा रहा है। जारी नोटिस में कहा गया है कि सिंह स्वयं या अपने वकील को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें, नहीं तो एकतरफा कार्रवाई करते हुए कब्जा हटाया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार प्रशासन द्वारा लगाई गई भू-माफिया पेटी से यह शिकायत मिली थी कि विधायक सिंह ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। इसके बाद जांच कराई गई और करीब चार एकड़ जमीन पर कब्जा होने का जिक्र प्रतिवेदन में किया गया है।

यह है मामला
तहसील कोर्ट द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि परसोरिया राजस्व निरीक्षक के बारछा पटवारी द्वारा प्रतिवेदन पेश किया गया है। जिसके अनुसार पटवारी हल्का नंबर 81 के चिटाई गांव स्थित शासकीय खसरा नंबर 2 व 3 की क्रमशरू 1.70 हेक्टेयर व 0.15 हेक्टेयर जमीन है। यह भूमि राजस्व रेकार्ड में बड़ा झाड़ (राजस्व वन) और भू-जल मद में दर्ज हैं। इस भूमि पर तार फेंसिंग लगाकर फसल बोई गई है और शेड बनाकर भी अतिक्रमण किया गया है, जो राजस्व नियमानुसार दंडनीय अपराध है। जारी नोटिस में विधायक सिंह ने से यह जवाब मांगा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाते हुए उक्त जमीन से बेदखली की कार्रवाई का आदेश पारित किया जाए।

14 नोटिस जारी हुए हैं
मामले को लेकर सागर एसडीएम संतोष चंदेल का कहना है कि शासन के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। शिकायत मिलने के बाद परसोरिया सर्किल के नायब तहसीलदार ने जांच कराई थी। जिसमें भूपेंद्र सिंह के अलावा चिटाई गांव में अन्य 14 लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण भी सामने आए हैं। जांच प्रतिवेदन के बाद भूपेंद्र सिंह सहित सभी 14 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।