नोटिस तक ही सिमट जाती है कार्रवाई
क्रशर संचालकों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे संचालन की जानकारी खनिज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी हैं, लेकिन इनकी कार्रवाई केवल नोटिस तक ही सिमट कर रह जाती है। हालही में ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिरौंजा सहित देवरी क्षेत्र के क्रशर संचालकों को नोटिस जारी किया था, इसके बाद भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई हैं। यह स्थिति तब है जबकि क्रशर/खदान संचालकों को संचालन अनुमति देते समय स्पष्ट रूप से पर्यावरणीय नियम के पालन के शपथ पत्र लिए जाते हैं। इनकी धूल से श्रमिकों और आसपास के इलाकों में पडऩे वाले प्रभाव को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी धूल का कंट्रोल हर हाल में करने के नियम बनाए हैं।