मध्यप्रदेश: कोर्ट परिसर में कालाबाजारी का खेल, धड़ल्ले से बिक रहे फर्जी वकालतनामा

फोटो कॉपी और स्टेशनरी की दुकान से हो रहा फर्जीवाड़ा

विक्रांत दुबे@सतना। जिला न्यायालय परिसर स्थित फोटो कॉपी, स्टेशनरी दुकानों में धड़ल्ले से फर्जी वकालतनामा की बिक्री की जा रही है। 'पत्रिका' टीम ने मंगलवार सुबह यही वकालतनामे खरीदकर, इनकी वैधानिकता की तस्दीक जिला अधिवक्ता संघ पदाधिकारियों से कराई। अधिवक्ताओं की जांच में पाया गया कि खरीदे गए सभी वकालनामा फर्जी हैं। इन्हें नियम विरुद्ध स्थानीय स्तर पर छपवाकर बेचा जा रहा है। कालाबाजारी करने से राज्य अधिवक्ता कल्याण कोष को भी चपत लगाई जा रही है।

फोटो कॉपी और स्टेशनरी दुकानों पर ये वकालतनामा आसानी से बिक रहे हैं। फर्जी वकालतनामा में मूल वकालतनामा के प्रारूप में ही बदलाव कर दिया है, जो कि निर्धारित भाषा-शैली में भी नहीं हैं। इनमें नामांकन और सीरियल क्रमांक भी फर्जी अंकित किए गए हैं। इससे पक्षकार और अधिवक्ताओं के बीच भी अविश्वास की स्थिति पैदा हो रही है।

अधिवक्ता कल्याण कोष को लगा रहे चपत
राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से जिला अधिवक्ता संघ को वकालतनामा जारी किए जाते हैं। इनसे अधिवक्ता कल्याण शुल्क लिया जाता है। यह राशि राज्य अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा होती है। यह अधिवक्ताओं के बीमार होने और अन्य आपदा में सहायता राशि के रूप में जिला संघ के अनुमोदन के बाद प्रदान की जाती है। फर्जी वकालतनामा बेचकर कोष को चपत लगाई जा रही है।

अधिवक्ता संघ को है बिक्री का अधिकार
अधिवक्ता अधिनियम 1961 की विरचित नियमों के नियम 4 (1) के तहत अधिवक्ता संघ को जारी करने का अधिकार है। यह लोक दस्तावेज नहीं है। राज्य अधिवक्ता संघ की ओर से जिला अधिवक्ता संघ को जारी किया जाता है। जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय से दस्तावेज अधिवक्ताओं को अधिवक्ता कल्याण शुल्क और न्याय शुल्क लेकर बेचे जाते हैं। वकालतनामा में बकायदा नामांकन और सीरियल क्रमांक होता है, जो बिक्री करते वक्त रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इसमें खरीदने वाले अधिवक्ता को भी पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाता है।

क्या है वकालतनामा
वकालतनामा एक अधिकार पत्र है। इसके माध्यम से पक्षकार अदालत में अधिवक्ता को पैरवी करने का अधिकार प्रदान करता है। वकालतनामा के बगैर अधिवक्ता अनावेदक के खिलाफ पैरवी नहीं कर सकता है।

कार्रवाई के लिए लिखेंगे
न्यायालय परिसर में कुछ दुकानों से फर्जी वकालतनामा बेचे जा रहे हैं। विक्रेताओं को समझाइश दी गयी है। बिक्री बंद नहीं होने पर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।
नारायण गौतम, अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ