अच्छे वोल्टेज के लिए सब स्टेशन निर्माण शुरू

क्षेत्रवासियों द्वारा लगाई रोक हटी

सिवनी. मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अतर्गत पांच हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में विद्युत प्रणाली उन्नयन का कार्य चल रहा है। शहरों में ऐसा कोई घर बाकी नहीं रहेगा जहां बिजली न हो, केन्द्र सरकार की आईपीडीएस (इंटीग्रेटेड पावर डेव्हलपमेंट स्कीम) योजना के कारण अगले दो सालों में ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा।
इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के हर घर में बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है तथा बिजली तंत्र को बेहतर तथा सुदृढ बनाने के लिए सबस्टेशनों का निर्माण, केबलीकरण, वितरण लाइनों का निर्माण कराया जा रहा है।
नगर के बारापत्थर क्षेत्र अशोक नगर शहरी बिजली कार्यालय के पीछे की जमीन में 33/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण कार्य इन दिनों चल रहा है। हालांकि क्षेत्रवासियों ने यहां हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने का प्रयास किया। बिजली से उत्पन्न होने वाले रेडिएशन व अन्य समस्या का हवाला देते हुए न्यायालय में परिवारवाद पेश किया लेकिन विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से अधिवक्ता ललित शर्मा ने बिजली से रेडिएशन उत्पन्न नहीं होने के साथ ही विकास के लिए बिजली की अति आवश्यकता पर अपना पक्ष बेहतर तरीके से रखा। जिसके आधार पर आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति निरस्त कर दिया गया। इसी के साथ ही सब स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
अधीक्षण यंत्री एसआर एमदे ने बताया कि योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करना तथा वितरण हानि में कमी लाना है। केन्द्र सरकार द्वारा आईपीडीएस योजना को ऐसे शहरों एवं कस्बों में लागू किया गया है जहां की आबादी 5 हजार से अधिक है। वहीं उन्होंने बताया कि यह कार्य विद्युत प्रणाली उन्नयन कार्य है। उच्चकोटी का मीटरीकरण स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि वैध/अवैध कॉलोनियों में बिजली के खम्भें लगाने का कार्य नहीं किया जाएगा। इसके लिए कॉलोनाइजर को ही अपनी-अपनी कॉलोनियों में बिजली के खम्भें लगाने होंगें। योजना में इसका लाभ किसी भी प्रकार से कॉलोनाइजरों को नहीं मिलेगा।
आईपीडीएस योजना से सभी शहरी घरों में बिजली होगी, बेहतर बिजली लाइनों एवं उपकरणों के कारण उपभोक्ताओं को अच्छे वोल्टेज के साथ बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। साथ ही वितरण हानि में भी कमी लाई जा सकेगी।
एसआर एमदे, अधीक्षण यंत्री