पूर्व सांसद ने की मिशन स्कूल को शासनाधीन लेने की मांग

विद्यालय की 99 वर्ष की लीज अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद उसका संचालन यथावत जारी है, जबकि संस्था को मध्यप्रदेश शासन से अनुदान (ग्रांट) भी प्रदान किया जा रहा है।

99 साल की लीज खत्म, संचालन पर पूर्व सांसद ने उठाया सवाल, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

सिवनी. शहर में अंग्रेजी शासन काल से ईसाई मिशनरी संस्था द्वारा संचालित मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि विद्यालय की 99 वर्ष की लीज अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद उसका संचालन यथावत जारी है, जबकि संस्था को मध्यप्रदेश शासन से अनुदान (ग्रांट) भी प्रदान किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सांसद ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को उनके सिवनी प्रवास के दौरान सौंपा है। पूर्व सांसद ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल की लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी न तो शासन द्वारा इसे अपने अधीन लिया गया और न ही किसी वैकल्पिक पंजीकृत संस्था को संचालन का अधिकार दिया गया। इसके बावजूद विद्यालय को शासकीय अनुदान मिलना नीतिगत विसंगति को दर्शाता है। पत्र में यह भी उल्लेख है कि पूर्व में शहरवासियों की मांग पर विद्यालय को शासनाधीन लेने हेतु उनके द्वारा पत्राचार किया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे आम नागरिकों में असंतोष और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पूर्व सांसद ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि लीज समाप्त हो चुकी संस्था को या तो शासन द्वारा संचालित किया जाए अथवा किसी अन्य पंजीकृत संस्था को विधिवत संचालन अधिकार दिए जाएं। उन्होंने इसे शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता और नियमों के पालन से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। शिक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते इस मामले में निर्णय नहीं लिया गया तो इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होगी, बल्कि शासन की अनुदान नीति पर भी प्रश्नचिन्ह लग सकता है।