न आया मीठा पानी, न ही बना सरकारी कॉलेज सिर्फ आस में बीते चार साल

प्रदेश की विधानसभा में हर प्रमुख मुद्दे की गूंज पहुंचाने वाले लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग पिछले चार वर्ष से मीठे पानी की आस लगाए बैठे है।

लक्ष्मणगढ़. प्रदेश की विधानसभा में हर प्रमुख मुद्दे की गूंज पहुंचाने वाले लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग पिछले चार वर्ष से मीठे पानी की आस लगाए बैठे है। सरकार बनने के साथ मीठे पानी की परियोजना पूरी होने की जगी आस अब सरकार के अंतिम वर्ष में टूटती नजर आ रही है। शिक्षा का काशी कहलाने वाले लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कॉलेज खुलवाने, उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सरकारी अस्पताल में क्रमोन्नत करवाने, छात्राओं की सरकारी स्कूल के लिए भूमि आवंटन, सरकारी स्कूलों में खेलों की सुविधाएं बढ़ाने, सडक़ों को चौड़ा कर रास्तों को आमजन के लिए सुगम बनाने, गंदे व बरसाती पानी की निकासी के लिए डे्रनेज सिस्टम लागू करने, लक्ष्मणगढ़ कस्बे से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों को सडक़ों से जोडऩे की बातें महज कागजी ही साबित हुई।

832 करोड़ की मीठे पानी की योजना

विधानसभा क्षेत्र के गांवों व कस्बे के लिए मीठा पानी पहुंचाने के लिए शुरू की गई 832 करोड़ की योजना दो वर्ष से पूरी होने के इंतजार में है, लेकिन लेटलतीफी के कारण यह योजना पूरी होने में अभी समय और लग सकता है। हालांकि योजना के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने बजट भी जारी कर दिया था, लेकिन तय एग्रीमेंट के अनुसार अब तक उपखंडवासियों को मीठा पानी नहीं मिल पाया है। मीठे पानी की योजना का वर्ष 2015 तक पूरी होनी वाली थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।

हर बार सरकारी कॉलेज का वादा, किसी ने नहीं किया पूरा

युवाओं को सरकारी कॉलेज के लिए सीकर जाना पड़ता है शिक्षा में अग्रणी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए सरकारी कॉलेज में दाखिले के लिए सीकर जाना पड़ रहा है। लंबे समय से सरकारी कॉलेज की मांग चार वर्ष में सरकार पूरी नहीं कर पाई है। चुनावों के दौरान मुख्यालय पर सरकारी कॉलेज खोलने का वादा किया था, परन्तु वादा वादा ही रह गया। युवा यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ अब सरकार से भी सरकारी कॉलेज की मांग कर वर्षों की आस पूरी करने की मांग कर रहे है।

आमने-सामने

-विधानसभा में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, नेछवा में उप तहसील, बीज विधायन केन्द्र, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि उपज मंडी समिति के लिए जमीन आंवटन पूर्ववर्ती सरकार ने करवाया था। नौ सीएचसी व पीएचसी तथा 27 उपस्वास्थ्य केन्द्र, पेयजल के लिए 832 करोड़ की मीठे पानी की योजना तथा शिक्षा के क्षेत्र में 25 स्कूलें नई व क्रमोन्नत की गई थी। वर्तमान सरकार में तो पिछली हमारी सरकार के अधूरे कार्यो को भी पूरा नहीं कर पाई।
गोविन्द सिंह डोटासरा, विधायक लक्ष्मणगढ़

-विधायक सरकार की ओर से किए गए कार्यो का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के सार्वजनिक निर्माण मंत्री युनुस खान ने उपखंड में सडक़ों के रूप में बेहतरीन कार्य किया हैं। भाजपा में जनप्रतिनिधि के अभाव के कारण सरकार के समक्ष उपखंड के विशेष मुद्दे प्रमुखता से नहीं रखे जा रहे हैं। यदि सरकार के समक्ष कार्यो को प्रमुखता से रखा जाए तो सरकार कार्यो को करवाने के लिए तत्पर हैं।
दिनेश जोशी, पूर्व पालिकाध्यक्ष व गत विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी