स्टेट टोल सड़क मानकों में उल्लघंन लगा एक लाख का जुर्माना

राज मार्ग 37 खंडेला, श्रीमाधोपुर, रींगस पर रलावता टोल से जुड़ा मामला

प्रदेश के स्टेट टोल नाकों पर वाहन चालकों से चार्ज तो बराबर वसूला जा रहा हैं, लेकिन कुछ टोल सुरक्षा की दृष्टि से सड़क बनाने के मानकों पर खर्रे नही उतर रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम 198 के तहत उप परिवहन निरीक्षक रोबिन सिंह ने गुरूवार को राज मार्ग 37 खंडेला, श्रीमाधोपुर व रींगस पर रलावता टोल संचालक के खिलाफ चालान बनाकर 1 लाख रूपए का जुर्माना लगाया हैं। निरीक्षण के दौरान टोल सड़क के दोनों छोर पर सफेद लाइन, घुमाव पर साइन बोर्ड और रात्री रोड़ रिफलेक्टर एवं केट आई नही पाई गई।
लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं
सड़क मानकों में लापरवाही बरतने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं श्री खाटू श्याम टोल प्लाजा प्राइवेट कंपनी संचालक राजेंद्र भामु को नोटिस और उपखंड अधिकारी श्रीमाधोपुर को मामले की सूचना दी गई है। निर्धारित समय में अगर सड़क के मानक पूरे नही किए गए तो 10 लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। टोल मार्ग पर वाहन चालक राहगीर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। मंगलवार रात को ही ट्रक व केंपर आपस में भीड़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है इससे पहले भी यहां पर दो से तीन बार दुर्घटनाएं हुई हैं।
टोल चार्ज एक पर सुविधाएं नही
घुमाव पर ना तो कोई साइन बोर्ड और ना ही सड़क के दोनों किनारे सफेद लाइन नजर आ रही हैं। जानकारी के अनुसार राज्य सड़क मार्गों पर स्थित टोल नाकों पर वाहन चालकों के लिए 55 रूपए निर्धारित किए हुए हैं। सीकर से जयपुर जाने वाले राज्य राजमार्ग के रानोली टोल के बराबर ही प्रदेश व जिले के अन्य टोल पर राशि वसूली जाती हैं। लेकिन राज्य राज मार्गों पर बनी टोल सड़कों का निरीक्षण करे तो अंतर व खामिया साफ नजर आती हैं। सड़क के दोनों छोर पर सफेद लाइन, घुमाव पर साइन बोर्ड और रात्री रोड़ रिफलेक्टर एवं केट आई नही होने से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं।
30-30 किलोमीटर पर बने टोल दूरी का उल्लघंन
जिले में नीमकाथाना इलाके के चारों ओर 30-30 किलोमीटर की दूरी पर टोल बने हुए है। नियम के तहत टोल के बीच 70 से 80 किलोमीटर की दूरी होनी आवश्यक हैं। नियमों का उल्लघंन होने के बावजूद राजनीतिक दबाव के चलते इन टोल संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नही होती हैं। इतना ही नही इन राज्य राज मार्ग पर बने इन टोल नाकों को दो से तीन साल का ठेका मिलता है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण मनमर्जी से चार से पांच साल तक इनका समय बढ़ा दिया जाता हैं।