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6 करोड़ में सड़क होगी चौड़ी

जावाल से पोसालिया तक १९ किमी रोड बनेगी

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सिरोही. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट ने जावाल से पोसालिया 19 किलोमीटर सड़क चौड़ी करने के लिए करीब 6 करोड़ की स्वीकृति दी है। ट्रस्ट अध्यक्ष व जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया ने बताया कि इससे यहां से गुजरने वाले किसानों को सुविधा होगी। जिला प्रमुख ने कहा कि लम्बे समय से क्षेत्र के लोग मांग कर रहे थे। इस पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट में इस प्रस्ताव को शामिल कर मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि जावाल, कालन्द्री से जुड़े गांव के लोगों व किसानों को पहले सिरोही आकर शिवगंज फोरलेन होकर जाना पड़ता था। सड़क चौड़ी होने से समय और टोल की बचत होगी।
प्रदेश स्तर पर दिखेगा जिले का नवाचार
पत्रिका न्यू•ा नेटवर्क
ह्म्ड्डद्भड्डह्यह्लद्धड्डठ्ठश्चड्डह्लह्म्द्बद्मड्ड.ष्शद्व
सिरोही. सरकार की ओर से चल रही विभिन्न कृषि योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए आत्मा योजना में कृषि विभाग की ओर से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किए नवाचार का प्रदेश के सभी किसान तथा कृषि अधिकारी अनुसरण करेंगे।
दोनों विभागों ने 'गणतंत्र से जनताÓ तक योजना का नवाचार किया है। इसमें विभागीय योजना के आठ-दस वीडियो बनाए हैं। इसके चैनल में जिले में फसल बुवाई, उपजाऊ जमीन, पानी के हालात, किसानों को योजनागत लाभ की जानकारी है। पिछले दिनों उदयपुर में कृषि अधिकारियों की बैठक में राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसे किसानों के लिए लाभकारी बताते हुए सभी जिलों के कृषि अधिकारियों को अकाउंट बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिलों में भी विशेष काम किया जा रहा है। वीडियो अब तक करीब चार हजार किसानों ने देखे हंै।
&इस वीडियों के साथ अन्य विभागों के भी वीडियो अपलोड करेंगेताकि प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
- सुदर्शनसिंह देवड़ा, उपनिदेशक, सूचना एवे प्रौद्योगिक विभाग, सिरोही
&खेती संबंधी वीडियो तैयार किए हैं। इसी माह १०-१२ और जारी किए जाएंगे।
-डॉ. प्रकाश गुप्ता, उपनिदेशक, आत्मा

पाड़ीव सरपंच के निलम्बन पर हाईकोर्ट का स्टे
सिरोही. अतिक्रमण के मामले में पाड़ीव सरपंच को निलम्बित करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है। दरअसल, पाड़ीव गांव में अतिक्रमण के मामले को लेकर सरपंच निक्कू माली को निलम्बित किया गया था। इसको लेकर माली ने हाईकोर्टमें याचिका दायर की। जिस पर हाईकोर्टने सरपंच को निलम्बित करने के आदेश पर स्टे दिया है। वहीं सम्बंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए ९ अगस्त को अगली सुनवाई रखी है।