ऐसे में राज्य की मोहन यादव सरकार ने केबिनेट की बैठक बुलाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक से सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए अच्छी खबर सामने आ सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले यह केबिनेट की संभवत: अंतिम बैठक होगी। यही कारण है कि इस बैठक में कर्मचारियों-अधिकारियों का महंगाई भत्ता DA बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है।
यह भी पढ़ें—दो दिन में लग जाएगी आचार संहिता! लोकसभा चुनाव पर बड़ा अपडेट, निर्वाचन अधिकारियों को हेडक्वार्टर बुलाया मोहन यादव कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मंत्रालय में सुबह 11 बजे से शुरु होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की बात सामने आई है। एक सप्ताह में दूसरी बार हो रही कैबिनेट की इस बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारी—अधिकारियों का महंगाई भत्ता यानि DA बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है।
खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को हर हाल में खुश रखना चाहती है। केबिनेट की बैठक अचानक बुलाने से भी इस बात को बल मिल रहा है कि सरकार ने शायद DA बढ़ाने के मंजूरी दे दी है।
इससे पहले मोहन यादव सरकार के अंतरिम बजट में प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों के डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और 4.50 पेंशनर्स की महंगाई राहत के लिए प्रावधान कर दिया गया था। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था।
