Crime News : फर्जी हस्ताक्षर से 18 लाख का गबन करने वाला पंचायत सचिव निलंबित

Crime News : विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत रेगड़गट्टा के पूर्व सचिव उदय कुमार सिंह को जिला प्रशासन ने निलंबित कर दिया है।

कोंटा । Crime News : विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत रेगड़गट्टा के पूर्व सचिव उदय कुमार सिंह को जिला प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। इन पर अठारह लाख रुपए की गबन का आरोप लगा है। सचिव उदय कुमार सिंह के द्वारा सरपंच का फर्जी हस्ताक्षर कर बारह लाख पचपन हजार पांच सौ दो रुपए बैंक से निकालने की शिकायत रेगड़गट्टा की सरपंच सोढी पाली ने जिला पंचायत सीईओ व जनपद पंचायत सीईओ से की थी।

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पत्र में सरपंच ने लिखा कि ग्राम पंचायत रेगडगट्टा के अंतर्गत मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी, तालाब, स्कूल भवन का निर्माण किया गया था । जिसमें रेगड़गट्टा के ताड़गुड़ा , रेगड़गट्टा पटेलपारा , मूसलमडगु के ग्रामीणों ने मजदूरी की, दो साल बीतने के बाद भी ग्रामीणों को मजदूरी भुगतान नहीं किया गया। पत्रिका ने मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। मामला संज्ञान में आने के बाद जिला पंचायत ने संज्ञान में लेते हुए संबंधित सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।

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14 वें 15 वें वित्त राशि की भी जांच हो..

पत्रिका से कहा कि फर्जी तरीके से बैंक से आहरण राशि की रिकवरी न करते हुए सचिव को निलंबन करने से ग्रामीण काफी नाराज हैं। उन्होंने सचिव पर आरोप यह भी लगाया कि मनरेगा जैसी योजना से फर्जीवाड़ा किया जा सकता हैं तो , मूलभूत 14 वें और 15 वें वित्त की पैसों में भी भारी गड़बड़ी किया गया होगा इसका भी निष्पक्ष जांच होना चाहिए।

- सोढी पाली, सरपंच

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निलंबन से नहीं चलेगा काम

रेगड़गट्टा में फर्जी हस्ताक्षर मामले में जिला प्रशासन द्वारा सचिव को निलंबन की कार्रवाई से ग्रामीण संतुष्ट नहीं हैं । ग्रामीणों ने बताया की निर्माण कार्यों में मजदूरी कर लगभग तीन साल होने को जा रहा हैं। जिला प्रशासन संबंधित सरपंच व सचिव से मजदूरों को पैसा दिलवाना छोड़ निलंबन का कार्रवाई कर पल्ला - झाड़ लिया है। चुनाव से पहले मजदूरी का भुगतान मिलने के बाद ही वह मतदान करेंगे। मजदूरी भुगतान नहीं होने पर चुनाव को भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया जा रहा हैं ।
सचिव से होगी रिकवरी

रेगड़गट्टा के मामले में सरपंच व ग्रामीणों के शिकायत पर सचिव को निलंबित किया गया है। विभागीय जांच चल रही है। सचिव से राशि की वसूली कर ग्रामीणों को मजदूरी भुगतान किया जाएगा और सचिव पर कार्रवाई भी की जाएगी ।

डी. एन. कश्यप, सीईओ, जिला पंचायत