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कॉलोनी का उद्यान बचाने 11 वर्ष के बालक ने एनजीटी में आवाज उठाई

मामला राजस्व कॉलोनी में शासकीय भवनों के निर्माण का: नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के आदेशानुसार कलेक्टर ने क्षेत्र का निरीक्षण किया

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उज्जैन.

राजस्व कॉलोनी के उद्यान को बचाने के लिए क्षेत्र के ही एक बालक ने आवाज उठाई है। ११ वर्षीय अनन्यसिंह पंवार ने उद्यान में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने, खेलने का स्थान खत्म नहीं करने और वृक्षों को नहीं काटने की मांग करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल में आवेदन दिया है। अनन्य के साथ क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ रहवासी भी आवेदनकर्ता हैं।

फ्रीगंज माधवनगर अस्पताल के नजदीक राजस्व कॉलोनी में शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के आवासों का निर्माण होना है। इसमें जीर्ण-शिर्ण पुराने भवनों को तोड़कर उनके स्थान पर नए भवन बनाने के साथ ही कुछ रिक्त भूमि पर भी निर्माण की योजना है। क्षेत्र में दो पार्क हैं जिनमें वृक्षों के साथ ही इनका उपयोग बच्चों के खेलने के लिए होता है। नए निर्माण में पार्क भी प्रभावित हो रहे हैं। इसको लेकर कुछ क्षेत्रवासियों के साथ ही बालक अनन्यसिंह के नाम से भी एनजीटी में याचिका लगाई गई है।

तीन नए पार्क बनाने की है योजना

बताया जा रहा है कि योजना में दो पार्क के एवज में एक पार्क की जगह बड़ा पार्क और दूसरे पार्क की जगह नजदीक ही तीन नए पार्क विकसित किए जाएंगे। इससे क्षेत्र में उद्यान व हरियाली प्रभावित नहीं होगी। इधर पुराने उद्यानों में निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों की आपत्ति है। उनका आरोप है कि पार्क की जमीन पर भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए हरे-भरे वृक्ष काटे जाएंगे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाएगा।

निरीक्षण के बाद अब प्रशासन प्रस्तुत करेगा रिपोर्ट

मामले में एनजीटी ने इस सम्बन्ध में समिति से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी के आदेशानुसार राजस्व कॉलोनी में ग्रीन बेल्ट को लेकर पार्क निर्माण कार्य की समस्या पर गठित समिति के सदस्यों के साथ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शुक्रवार को स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र का मौका मुआयना किया और पूरी जानकारी ली। निरीक्षण के बाद अब समिति की ओर से एनजीटी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक, यूडीए सीईओ संदीप सोनी, हाउसिंग बोर्ड इइ एनके गुप्ता व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इधर रहवासी शैलेंद्रसिंह पंवार ने कहा, रहवासियों को अधिकारियों के निरीक्षण की जानकारी नहीं दी गई। यदि पूर्व सूचना होती तो हम अपनी समस्याएं वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रख पाते।

इनका कहना

राजस्व कॉलोनी में शासकीय आवासों का निर्माण करने की योजना है। क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

– नीरजकुमार सिंह, कलेक्टर