
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनिष सिसौदिया ने सदन में दो एजुकेशन बिल पेेश करते हुए कहा कि हम प्राइवेट स्कूलों की फीस तो नहीं फिक्स करना चाहते पर उनके अकाउंट्स की जांच जरुर कराएंगे। जब खातों में गड़बड़ी बंद हो जाएगी तो फीस खुदबखुद कंट्रोल हो जाएगी।
आगे बताते हुए सिसौदिया ने कहा कि इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने के अलावा उनपर 50 हजार तक का जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान भी लगाया जा सकता है।
इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो प्राइवेट स्कूलों के खातों की हर साल जांच करेगी। इससे अभिभावकों से ली जाने वाली फीस का सही ब्योरा पता चल सकेगा, साथ ही यह जानकारी भी मिल सकेगी की पैसा कहा खर्च किया जा रहा है।
इस पैसे को स्कूल अगर स्कूल के विकास और टिजर को पैसे देने से इतर खर्च करते पाए गए तो वे नप जाएंगे।
Published on:
22 Nov 2015 05:13 pm
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