यूपी बदलेगा मॉडल स्कूलों के नाम

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक व निजी भागीदारी के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले मॉडल स्कूल अब समाजवादी अभिनव विद्यालय के नाम से चलेंगे।

इनमें 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।

फैजाबाद व कानपुर मंडल के जनपदों में कोई भी मॉडल स्कूल स्वीकृत नहीं है, इसलिए फैजाबाद मंडल में सुल्तानपुर व कानपुर मंडल में कन्नौज को योजना में शामिल कर लिया गया है। विद्यालयों का स्वरूप पूरी तरह से राजकीय होगा। समाजवादी अभिनव विद्यालय योजना के तहत विद्यालयों का संचालन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।

ये विद्यालय सीबीएसई से संबद्ध होंगे। इनमें हिंदी माध्यम से शिक्षा दिए जाने के साथ ही अंग्रेजी भाषा पर विशेष बल दिया जाएगा। विद्यालयों में सह-शिक्षा होगी तथा सीबीएसई व एनसीईआरटी के पाठयक्रम पर आधारित किताबें ही पढ़ाई जाएंगी।

अभिनव विद्यालयों में प्रधानाचार्य व गैर शैक्षिक कर्मचारियों का चयन परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा छह से बारह तक संचालित होने वाले मॉडल विद्यालयों में दो-दो सेक्शन होंगे।

आरटीई के तहत विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक प्रति सेक्शन में 35 विद्यार्थी तथा आगे की कक्षाओं में प्रति सेक्शन में अधिकतम 40 विद्यार्थी होंगे। सेक्शन बढ़ाने के लिए शासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। शैक्षिक सत्र 2016-17 में विद्यालयों को गैर आवासीय सह-शिक्षा विद्यालय के रूप में तथा अगले साल से आवासीय विद्यालय के रूप में संचालित किया जाएगा।

आरटीई के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के प्रवेश के लिए टेस्ट नहीं लिया जाएगा। इनमें 'पहले आओ, पहले पाओÓ के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। कक्षा नौ व ग्यारह में विद्यार्थियों के प्रवेश चयन योग्यता परीक्षा के आधार पर होंगे।

योग्यता परीक्षा समाजवादी अभिनव विद्यालय चयन परीक्षा के नाम से होगी। परीक्षा का आयोजन प्रतिष्ठित व अनुभवी संस्था द्वारा किया जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण अयर्थियों का साक्षात्कार मेरिट लिस्ट के अनुसार होगा।

बताया गया है कि साक्षात्कार के लिए प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें प्रमुख सचिव अध्यक्ष, राज्य परियोजना निदेशक आरएमएसए सदस्य, एससीईआरटी के निदेशक सदस्य, शिक्षा निदेशक सदस्य, ख्याति प्राप्त एक शिक्षाविद तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक सदस्य सचिव होंगे।