केंद्र और राज्य सरकार में से किसानों का फायदा तो ये सरकार ही करेगी

जयपुर। राजस्थान बजट 2019 ( rajasthan budget 2019 )में किसानों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ashok gehlot ) ने कई घोषणाएं की। कृषक कल्याण का गठन कर एक हजार करोड़ रुपए का किसानों के लिए प्रावधान किया। इसके अलावा भी कई घोषणाएं किसानों के लिए की लेकिन बीजेपी ( BJP ) को ये बजट सिर्फ आकड़ों को मायाजाल नजर आता है। ऋण माफी को लेकर राजस्थान के किसान के मन में आज भी कई सवाल है। बीजेपी ने भी सवाल उठाए की वित्तिय घाटे का नाम ले रही सरकार किसानों के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रबंध कहां से करेगी। इससे पहले केंद्र के बजट ( union budget 2019 ) में भी किसानों के लिए कई घोषणाएं हुए। कांग्रेस ने केंद्र के बजट को किसान विरोधी बजट करार दिया। इस बीच केंद्र सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का है।

घोषणाएं बजट में हो या फिर चुनावी सिर्फ घोषणाएं ही साबित होती है। किसान हमेशा ही ठगा रह जाता है। आज से पहले भी बजट में किसानों के अलावा सभी वर्गों के घोषणाएं होती रही है। लेकिन घोषणाएं धरातल पर कम ही उतरती है। अब ये बजट दोनों ही सरकारों का पहला बजट था इसलिए ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती। लेकिन आखिरी साल में लुभावनी घोषणाएं नहीं करनी पड़े इसके लिए दोनों ही सरकारों को किसानों के लिए काम करने की जरुरत है। किसान को पेंशन और ऋण देने की बजाय फसल का सही मुल्य मिल जाए। साथ ही खराबे पर मिलने वाला मुआवजा का आंकलन सही हो साथ ही सरकार को जिन घोषणाओं पर काम करना है उन घोषणाओं को जल्द धरातल पर लाएं जिससे किसानों को समय पर लाभ मिले। उम्मीद दोनों ही सरकारों से है। प्रतिस्पर्धा ही सही किसानों का फायदा होना चाहिए।