किसानों की लाइफ आसान बनाने के लिए सरकार ने बनाया ये प्लान

सीएम गहलोत(Gahlot) ने राज्य बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की। एक हजार करोड़ के कृषक कल्याण कोष के गठन की घोषणा की इस कोष का उपयोग किसानों को उचित मूल्य देने में होगा। इसके साथ ही किसानों के लिए और कई कार्यक्रम चलाएं जांएगे…. उद्देश्य किसान आर्थिक संबल बने। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी किसानों के लिए बजट में कई प्रावधान किए। केंद्र के बजट के बाद कांग्रेस ने किसान विरोधी बताया इधर बीजेपी ने भी राज्य बजट का आंकड़ों का मायाजाल करार दिया। बजट में किसानों के लिए घोषणाओं तो बहुत होती है लेकिन क्या इन घोषणाओं से किसानों को राहत मिलेगी….
वही किसानों तक सीधे राहत पहुंचाने को लेकर गहलोत सरकार गंभीर नजर आ रही है. आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहकारी क्षेत्र के 700 नए एटीएम और ऑनलाइन फसली ऋण वितरण की शुरुआत की गई. इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि हम चाहते हैं, किसानों की स्थिति बेहतर हो और उन्हें खेती का पूरा लाभ मिले। वह तभी संभव है जब आप खेती के साथ में खेती आधारित उद्योग भी लगाएं। सरकार पूरे तरीके से उसमें आपको सहयोग करेगी और गाइडेंस देगी। को-ऑपरेटिव का अपना महत्व है। मेरी भावना है को-ऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र, कर्नाटक की तर्ज पर हो…
बहरहाल ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार कैसे किसान का लाभ या सरकार से मिली राहत उन तक सीधे कैसे पहुंचाएगे. क्योकि राजस्थान में हालही किसान कर्ज माफी को लेकर लगातार बड़े घोटाले सामने आ रहे है..ऐसे सरकार को एक ऐसा एक ठोस एंव कारगर एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है. जिससे किसानों को उनका हक बिना बिचौलियों या बिना ठगी के पूरा लाभ या राहत मिल सके.