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ट्रंप कैबिनेट में शामिल हिंदू विवेक रामास्वामी हैं करोड़ों की संपत्ति के मालिक, नेटवर्थ जानकार उड़ जाएंगे होश

Vivek Ramaswamy's Net Worth: अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण में अभी समय बाकी है, लेकिन उनके कैबिनेट सदस्यों के नामों पर अभी से मुहर लग गई है। इनमें विवेक रामास्वामी भी शामिल हैं, जो हिंदू हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले विवेक करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। क्या आप जानते हैं उनकी नेट वर्थ कितनी है? आइए जानते हैं।

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Vivek Ramaswamy with Donald Trump

Vivek Ramaswamy with Donald Trump (Photo - Washington Post)

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अमेरिका (United States Of America) के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। 20 जनवरी, 2025 को ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डी.सी. (Washington D.C.) में स्थित अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग (US Capital Building) में शपथ लेंगे। ट्रंप की शपथ ग्रहण में अभी समय है, लेकिन उनके कैबिनेट के सदस्यों के नामों पर अभी से मुहर लग गई है। ट्रंप के कैबिनेट में अब तक जितने सदस्यों को जगह मिली हैं, उनमें से ज़्यादातर भारत समर्थक हैं। इन्हीं में से एक है विवेक रामास्वामी (Vivek Ramaswamy), जो न सिर्फ भारतीय मूल के हैं, बल्कि हिंदू भी हैं और अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस करते हैं। ट्रंप की कैबिनेट में अहम ज़िम्मेदारी पाने वाले विवेक काफी अमीर भी हैं।

कितनी है विवेक की नेटवर्थ?

विवेक के बारे में यह बात बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है लेकिन वह करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। विवेक की नेटवर्थ (Vivek Ramaswamy's Net Worth) जानकर आपको भी हैरानी हो सकती है। विवेक की नेटवर्थ करीब 100 करोड़ डॉलर्स है, जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू करीब 8.4 हज़ार करोड़ रुपये है। विवेक की इस नेटवर्थ में उनकी बायोटेक कंपनी रोइवेंट साइंसेज़ (Roivant Sciences) और दूसरे फाइनेंशियल बिज़नेस की भूमिका है।

ट्रंप कैबिनेट में विवेक को क्या मिली ज़िम्मेदारी?

ट्रंप कैबिनेट में विवेक को अहम ज़िम्मेदारी मिली है। विवेक और एलन मस्क (Elon Musk) साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (Department Of Government Efficiency - DOGE) की ज़िम्मेदारी संभालेंगे। यह डिपार्टमेंट सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, अतिरिक्त नियमों को कम करने, फिजूल खर्चों में कटौती करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन में मदद करने का काम करेगा।

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