यूक्रेन की मदद के लिए फिर आगे आगा अमेरिका, राष्ट्रपति जो बाइडन ने दी बिल को मंज़ूरी

रूस के ख़िलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका एक बार फिर आगे आया है। जो बाइडन ने यूक्रेन की मदद के लिए बने बिल को मंज़ूरी दे दी है।

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ युद्ध 2 साल से भी ज़्यादा समय से जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यूक्रेन पर कब्ज़ा करना चाहते थे और इसी वजह से युद्ध शुरू हुआ था, पर अब तक पुतिन को इसमें कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि रूस ने यूक्रेन में काफी तबाही मचाई है और जान-माल का नुकसान भी किया है, पर फिर भी पूरी तरह से कब्ज़ा करने में विफल रहा है। रूस की सेना को भी इस युद्ध में काफी नुकसान हुआ है। लगातार मिल रहे इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेन की सेना डटकर रूस की सेना का सामना कर रही है और उन्हें यूक्रेन के कई इलाकों से खदेड़ भी दिया है।

यूक्रेन की कुछ देशों ने काफी मदद की है जिनमें सबसे आगे अमेरिका (United States Of America) रहा है। पर पिछले कुछ महीनों में अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रुक सी गई है। हालांकि पिछले महीने अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन की सैन्य सहायता करने के लिए आगे आया था। दरअसल रिपब्लिक सांसद नहीं चाहते कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करे। पर एक बार फिर अमेरिका ने यूक्रेन की मदद का ऐलान किया है।

बाइडन ने दी बिल को मंज़ूरी

यूक्रेन की मदद करने के लिए पेश किए गए बिल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंज़ूरी देते हुए साइन कर दिया है। ऐसे में जल्द से जल्द यूक्रेन की मदद की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

#BREAKING US President Biden signs bill to provide new military aid for Ukraine, says assistance will begin within hours pic.twitter.com/hAFiEXoQJS

— AFP News Agency (@AFP) April 24, 2024

अमेरिका देगा यूक्रेन को 5 लाख करोड़ की सैन्य सहायता

अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को 61 बिलियन डॉलर्स (करीब 5 लाख करोड़ रुपये) की सैन्य सहयता दी जाएगी। इससे रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को काफी मदद मिलेगी।

दूसरे देशों की भी मदद करेगा अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने जो बिल साइन किया है, उसमें सिर्फ यूक्रेन की मदद करने का प्रावधान नहीं है। इस बिल के तहत अमेरिका 26 बिलियन डॉलर्स (2.1 लाख करोड़ रुपये) की सैन्य सहायता इज़रायल को और 8 बिलियन डॉलर्स (67 हज़ार करोड़ रुपये) की सैन्य सहयता इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) और ताइवान (Taiwan) को देगा।