कैग रिपोर्ट : जीएसपीसी को 17 हजार करोड़ का घाटा

-राज्य में घाटा सहन करने वाली 14 कंपनियों में सबसे बड़ी

गांधीनगर. गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसी) एक बार नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) के सवालिया निशान के घेरे में आया है। राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम ने 17 हजार करोड़ से ज्यादा का घाटा किया। गुजरात विधानसभा में गत दिनों पेश नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में यह बताया गया कि जीएसपीसी लिमिटेड को वर्ष 2016-17 में 17061.20 करोड़ का घाटा हुआ। यह कंपनी राज्य में घाटा सहन करने वाली 14 कंपनियों में सबसे बड़ी है।
राज्य में फिलहाल 77 स्टेट पीएसयू कार्यरत हैं जिन्होंने वर्ष 2015-16 में कुल मिलाकर 1633 करोड़ का लाभ कमाया। वहीं इन सभी ने 2016-17 में कुल मिलाकर 14,764 करोड़ रुपए का घाटा किया। यह घाटा जीएसपीसी में अपवाद रूप से इतने बड़े घाटे के कारण रहा।
रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016-17 में 77 कार्यरत पीएसयू में में 54 ने 3647 करोड़ से ज्यादा का लाभ अर्जित किया वहीं 14 पीएसयू ने 18,412 करोड़ का घाटा हुआ।
लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों में गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड (737.79 करोड़), गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (445.98 करोड़), गुजरात गैस लिमिटेड (303.33 करोड़), गुजरात औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (293.98 करोड़), गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (284.79 करोड़) शामिल हैं।
वहीं घाटा सहने वाली मुख्य कंपनियों में जीएसीपीसी लिमिटेड, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (973.50 करोड़), गुजरात राज्य सडक़ परिवहन निगम लि. (184.45 करोड़) तथा गुजरात राज्य वित्तीय निगम (117.18 करोड़) शामिल हैं।
इन सभी कार्यरत पीएसयू ने 1 लाख 11 हजार 953 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। यह टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 9.95 फीसदी है।
ऑडिट रिपोर्ट के तहत राज्य के पीएसयू की कुल इक्विटी वर्ष 2012-13 में 59 हजार 130.71 करोड़ से वर्ष 2016-17 में बढक़र 85,112.91 करोड़ तक पहुंची।
वर्ष 2012-13 में 1 लाख 2 हजार 689 करोड़ से ज्यादा की निवेश राशि 2016-17 में बढक़र 1 लाख 49 हजार 499 करोड़ से ज्यादा हो गई। गुजरात विधानसभा में केन्द्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश की गई। सीएजी की वर्ष 2016-17 की रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, ऑडिट रिपोर्ट, स्थानीय संस्थाओं के ऑडिट रिपोर्ट शामिल हैं।