‘राज्य सरकार ने किसानों के लिए घोषित किया 225 करोड़ का पैकेज’

government, farmers, package, commitee, education minister: किसानों की मांगों को लेकर बनी कमेटी, किसानों के आंदोलन समेटने की घोषणा

गांधीनगर. राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी ने कहा कि किसानों के हित में राज्य सरकार ने 225 करोड़ रुपए की सहायता पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में किसानों की विभिन्न मांगों के निपटारे के लिए कई अहम निर्णय किए गए। राज्य सरकार ने किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार उचित निर्णय लेगी। वाघाणी ेने दावा किया है कि भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने संतोष जताते हुए धरना-प्रदर्शन स्थगित रखने की घोषणा की है। इससे पूर्व गांधीनगर में बैठक हुई, जिसें स्वास्थ्य मंत्री एवं जल सम्पदा मंत्री ऋषिकेश पटेल, पंचायत एवं ग्राम गृह निर्माण मंत्री ब्रिजेश मेरजा और भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

किसानों की मांगों को लेकर कमेटी का गठन

वाघाणी ने कहा कि भारतीय किसान संघ ने जिन मांगों को रखा है राज्य सरकार ने उन्हें गंभीरता से लिया है। इन मांगों के निपटारे के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में भारतीय किसान संघ के दो पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी सदस्य के तौर पर मौजूद रहेंगे। यह कमेटी राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी बाद में किसानों के हित में योग्य निर्णय किया जाएगा। मीटर, होर्स पावर, समान बिजली दर जैसी किसानों की मांगों के मुद्दे पर राज्य सरकार भारतीय किसान संघ के दो पदाधिकारी और राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों को सचिव समेत एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार सकारात्मक और किसानों के हित में उचित निर्णय लेगी।

उन्होंने कहा कि किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार ने 225 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत किसानों की मांगों के मुताबिक मौजूदा समय में 7.5 होर्स पावर के कनेक्शन का फिक्स मीटर चार्ज 20 रुपए के हिसाब से चार्ज वसूल किया जाता है, जिसमें 50 फीसदी घटाकर सिर्फ 10 रुपए चार्ज लेना निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से हर माह 15 लाख किसानों परिवारों को सीधा लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि किसानों की अन्य मांगें जैसे कि हर माह बिलिंग, स्वैच्छिक लोड बढ़ाने समेत लाभ भी किसानों को मिलेंगे। इसके अलावा बिजली मीटर जलने के किस्से में बिजली कम्पनी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। चालू कनेक्शन की सिक्युरिटी डिपोजिट में 300 रुपए के मामूली चार्ज के साथ वारिसदारों को ट्रांसफर किया सकेगा। राज्यव्यापी कई क्षेत्रों में कम वॉल्टेज की समस्या का भी समाधान किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि किसान नेताओं ने भी राज्य सरकार के सकारात्मक रुख पर संतोष जताया है। उन्होंने धरना स्थगित करने का निर्णय किया है।