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Gujarat: राजकोट शहर में दौड़ेंगीं 50 इलेक्ट्रिक बसें

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Gujarat: राजकोट शहर में दौड़ेंगीं 50 इलेक्ट्रिक बसें

Gujarat: राजकोट शहर में दौड़ेंगीं 50 इलेक्ट्रिक बसें

Gujarat: 50 electric buses will run in Rajkot city

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट महानगर तथा सुरेन्द्रनगर व दूधरेज नगरपालिकाओं में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 121 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
उन्होंने राजकोट महानगर पालिका में 50 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने की मंजूरी दी है। अनुबंध आधारित 10 सालों तक बस संचालन के लिए कुल 91 करोड़ 25 लाख रुपए आवंटित किए हैं।
इसके साथ ही सुरेन्द्रनगर-दुधरेज नगर पालिका को 32 सीएनजी सिटी बसों को 7 वर्षों तक अनुबंध के आधार पर चलाने के लिए अनुदान के रूप में कुल 20 करोड़ 44 लाख रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कच्छ की भुज नगर पालिका के लिए भी 5 सालों तक सिटी बस सेवा के लिए 22 बसों के संचालन को 9 करोड़ 03 लाख 37 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य के 8 महानगरों और नगर पालिका क्षेत्रों में आबादी और वाहनों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण यातायात और पार्किंग की समस्या के साथ वायु प्रदूषण भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सडक़ दुर्घटनाओं और असुरक्षित परिवहन की भी समस्या विकट बनी है।
राज्य सरकार ने इन सभी समस्याओं के सुचारू निवारण के लिए और शहरी आबादी को आसान, सुरक्षित और सस्ती परिवहन सेवा-सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री शहरी बस परिवहन सुविधा शुरू की है।

8 महानगर, 8 नपा में अब तक 1189 बसों को मंजूरी

स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत राज्य की 8 महानगर पालिकाओं तथा ए श्रेणी वाली 22 नगर पालिकाओं में आम नागरिकों को बस सुविधा का अधिकाधिक लाभ मुहैया कराने के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री शहरी बस परिवहन सुविधा शुरू की गई है। राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने अब तक 500 इलेक्ट्रिक और 689 सीएनजी बसों सहित कुल 1189 बसों को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत अहमदाबाद में 625, वडोदरा 50, सूरत 400, जूनागढ़ 25 और जामनगर में 10 समेत 1110 बसों की मंजूरी तथा ए श्रेणी की 22 नगर पालिकाओं में से 8 नगर पालिकाओं में 79 बसों की मंजूरी का समावेश होता है।

पीपीपी मॉडल पर शहरी बस सेवा का होगा संचालन

मुख्यमंत्री पटेल की ओर से इन तीनों प्रस्तावों को सैद्धांतिक दे दी है। इसके चलते इन जगहों पर पीपीपी के आधार पर बसों के अनुबंध आधारित संचालन का रास्ता खुल गया है। दरअसल राजकोट महानगर पालिका, सुरेन्द्रनगर-दुधरेज नगर पालिका और भुज नगर पालिका की ओर से गुजरात शहरी विकास मिशन (जीयूडीएम) के मार्फत मुख्यमंत्री शहरी बस परिवहन सुविधा के अंतर्गत संबंधित महानगरों एवं शहरों में बस सेवा का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।