scriptIIM Ahmedabad launches Indias first Agri Land Price Index | आईआईएम-ए में शुरू हुआ देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक | Patrika News

आईआईएम-ए में शुरू हुआ देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक

IIM Ahmedabad launches India’s first ever Agri Land Price Index

अहमदाबाद

Published: June 02, 2022 09:57:57 pm

अहमदाबाद. भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद (आईआईएमए) ने देश के पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक-इसाल्पी (आईएसएएलपीआई) को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सूचकांक देश भर में कृषि भूमि की कीमतों के संदर्भ में गुणवत्ता युक्त डाटा प्रस्तुत करेगा। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भूमि की कीमतों के बेंचमार्किंग के संदर्भ में यह सूचकांक महत्त्वपूर्ण साबित होगा। आईआईएम-ए में मिश्रा वित्तीय बाजार एवं अर्थव्यवस्था केंद्र के तहत यह सूचकांक लॉन्च किया गया है। यह सेंटर इस इंडेक्स को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर होस्ट करेगा। आईआईएमए के निदेशक प्रोफेसर एर्रोल डिसूजा ने कहा कि 200 मिलियन हेक्टेयर भूमि के साथ भारत में दुनिया की फसली भूमि केवल दो प्रतिशत है। लेकिन भारत दुनिया की 15 प्रतिशत से अधिक आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। हाल ही में कृषि भूमि और संबद्ध व्यवसायों में उद्यमशीलता में युवाओं की रुचि बढ़ी है। कृषि इंजीनियरिंग से लेकर सटीक खेती तक, खाद्य प्रौद्योगिकी से लेकर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और हरित ऊर्जा तक में बढ़ी रुचि को देख ऐसा सूचकांक लॉन्च करने का यह सही समय है। इससे सभी हितधारकों के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर निर्णय लेने में बेहतर डाटा का स्रोत मिल सकेगा। एसफाम्र्सइंडिया के सीईओ कामेश मुप्पराजू ने कहा कि कृषि-भूमि मूल्य सूचकांक (इसाल्पी (आईएसएएलपीआई)) विकसित करने के लिए आईआईएमए के साथ सहयोग एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

आईआईएम-ए में शुरू हुआ देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक
आईआईएम-ए में शुरू हुआ देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक

6 राज्यों के डाटा के साथ शुरुआत
वर्तमान में यह सूचकांक (इसाल्पी) छह राज्यों-आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के भूमि सूचीकरण डाटा पर आधारित है। अन्य राज्यों से अधिक डाटा आने के साथ, यह सूचकांक दो तरह से अधिक उपयोगी हो सकेगा। पहला राष्ट्रीय संदर्भ के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिहाज से और दूसरा क्षेत्रीय स्तर पर अधिक बारीक सूचकांक पेश करेगा। यह सूचकांक नीति निर्माताओं, स्थानीय सरकारों, पर्यावरणविदों, निवेशकों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और फाइनेंसरों सहित पूरे स्पेक्ट्रम के हितधारकों के लिए लाभान्वित करने वाला साबित हो सकता है।

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