Gujarat में MSME इकाई स्थापित करना हुआ अब और आसान, जानिए वजह

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गांधीनगर. एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए विभिन्न आवश्यक मंजूरी से तीन वर्ष तक मुक्ति दी गई है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में एमएसएमई उद्योगों की स्थापना को आसान बनाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए।

गुजरात में कार्यरत 34 लाख से ज्यादा एमएसएमई का तेज गति से विकास करने तथा नयी एमएसएमई बड़े पैमाने पर आकर्षित करने के लिए पारदर्शिता और रोजगार सृजन में बढ़ोतरी करने के आशय से यह फैसले लिए गए हैं। इन निर्णयों के मुताबिक एमएमएमई इकाइयों की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक मंजूरियां और में भारी छूट प्रदान की गई है। ऐसी मंजूरियों से 3 वर्ष तक के लिए मुक्ति प्रदान की गई है। एमएसएमई इकाइयां 3 वर्ष बाद यह आवश्यक मंजूरियां 6 माह के भीतर ले सकेंगी। इस मुक्ति के चलते रूस्रूश्व इकाइयां तेजी और सरलता से अपने उद्योग स्थापित कर सकेंगी।

इस आशय से राज्य सरकार ने रूस्रूश्व उद्योगों को नया बूस्ट देने के लिए दि गुजरात माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फेसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2019 जारी करने का फैसला भी लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के इस निर्णय से इज ऑफ डूइंग बिजनेस में और वृद्धि हो सकेगी।

बैठक के निर्णयों में यह भी कहा गया है कि राज्य में एमएसएमई इकाइयों की स्थापना में सहायता और सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर दो नोडल एजेंसियां भी गठित कर कार्यरत की जाएंगी।
राज्य स्तर पर इनवसेस्टर फेसिलिटेशन एजेंसी तथा जिलों में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर स्थापित किए जाएंगे। एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति या उद्योगपति को निर्धारित प्रपत्र और पद्धति के मुताबिक राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के समक्ष औद्योगिक इकाई स्थापित करने संबंधी डेक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करना होगा। ऐसा आवेदन मिलने के बाद उसकी जांच कर स्टेट लेवल नोडल एजेंसी एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकट प्रदान करेगी।

यह सर्टिफिकट उसके जारी होने की तारीख से 3 वर्ष तक यह मान्य रहेगा। इन तीन वर्षों के दौरान अन्य कोई मंजूरी लिए बिना एमएसएमई उद्योगपति अपना उद्योग और व्यवसाय शुरु कर सकेंगे। यह तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद 6 माह के भीतर उस रूस्रूश्व इकाई को आवश्यक मंजूरियां लेनी होंगी।

गुजरात एमएसएमई सेक्टर पिछले 4 वर्ष से महत्तम रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र बना है। इतना ही नहीं, एमएमएमई संख्या की दृष्टि से गुजरात देशभर में टॉप 10 राज्यों में स्थान रखता है। गुजरात में करीब 100 एमएसएमई कलस्टर हैं जिन्हें इन फैसलों से लाभ होगा।