सरदारनगर में मनपा की बड़ी कार्रवाई, कमल तालाब के आसपास 150 निर्माण ढहाए

20 हजार वर्गमीटर तालाब की भूमि कराई मुक्त, महिलाओं, बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

Ahmedabad: महानगरपालिका (मनपा) की ओर से सोमवार को सरदारनगर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कमल तालाब के इर्दगिर्द से 150 अवैध निर्माण ढहा दिए गए। यह तालाब उमला तलावडी के रूप में भी जाना जाता है। हटाए गए निर्माणों में कच्चे‑पक्के मकान, दुकानें शामिल हैं। यह कार्रवाई उस जमीन पर की गई, जो टीपी स्कीम के फाइनल प्लॉट के रूप में दर्ज है। कार्रवाई में 20 हजार वर्गमीटर से अधिक जमीन खाली हो गई है, इसे तालाब की जमीन बताया जा रहा है।मनपा के अनुसार जिला कलक्टर के आदेश पर यह जमीन मनपा को सौंपी गई थी और गत एक अगस्त को मनपा ने इसका आधिकारिक कब्जा लिया था। मनपा के उत्तर जोन के एस्टेट विभाग व तालाब संरक्षण विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार सुबह कार्रवाई शुरू की। अभियान में टोरेंट पावर, फायर विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस का सहयोग रहा। लगभग 200 अधिकारियों‑कर्मचारियों की टीम ने तालाब क्षेत्र में वर्षों से बने अवैध निर्माणों को ढहा दिया।

इस दौरान 60 मजदूर, 5 वैन, 3 हिटाची मशीनें, 4 जेसीबी, एम्बुलेंस और फायर विभाग की टीम भी मौजूद रहीं। अधिकारियों के अनुसार तालाब क्षेत्र में लंबे समय से अवैध निर्माण किए गए थे। इससे तालाब के अस्तित्व को खतरा हो रहा था।मनपा का कहना है कि तालाबों को पुनर्जीवित करने और सार्वजनिक भूमि को मुक्त कराने की प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई आवश्यक थी। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तालाब क्षेत्र में भविष्य में भी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी।

मकान टूटने से महिलाओं का बुरा हाल

जिस घर में लोग रहते थे, उस पर मंगलवार को मनपा की ओर से जेसीबी चलाई गई। यह देख महिलाओँ और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। एक बच्ची का कहना था कि उनके दादा पैरलाइज हैं और माता का ऑपरेशन हुआ है। इन सब के बीच वह एक माह से स्कूल भी नहीं जा सकी। अब हमारे सामने ही हमारा घर तोड़ दिया गया।

वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना चलाया बुलडोजर

एक अन्य स्थानीय महिला का कहना था कि हमारे रहने की वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना ही मनपा ने हमारे मकान तोड़ दिए। मनपा को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।

वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है

उधर मनपा के उत्तर जोन के एस्टेट अधिकारी विक्रम कातरिया ने संवाददाताओं को बताया कि 150 मकानों में रहने वाले लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इसकी जानकारी इन लोगों को दे दी गई है। इनसे दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा गया है।