धोलेरा में ३ बिलियन डॉलर का निवेश करेगी चीन की स्टील कंपनी

धोलेरा में ३ बिलियन डॉलर का निवेश करेगी चीन की स्टील कंपनी

nagendra singh rathore | Publish: Jan, 18 2019 11:00:42 PM (IST) | Updated: Jan, 18 2019 11:00:43 PM (IST) Ahmedabad, Ahmedabad, Gujarat, India

वाइब्रेंट समिट के पहले दिन सिंगजेंग इंडस्ट्री के अध्यक्ष ने की घोषणा

 

अहमदाबाद. धोलेरा स्पेशल इंवेस्टमेंट रीजन (सर) में चीन की स्टील निर्माता कंपनी सीजेंग ने ३ बिलियन डॉलर (तीन अरब डॉलर) का निवेश करने की घोषणा की है।
वाइब्रेंट गुजरात के पहले दिन शुक्रवार को सीजेंग इंडस्ट्री के अध्यक्ष गुआंगदा सेंग ने धोलेरा सर में तीन बिलियन डॉलर का निवेश भारत की सहयोगी कंपनी क्रोमनी स्टील के साथ मिलकर करने की घोषणा की है। इसके तहत धोलेरा सर में वार्षिक चार लाख टन की क्षमता का देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट और लिथियम आर्यन बेटरी प्लांट शुरू किया जाएगा। भारत में बैटरी संचालित ऑटो उद्योग की बढ़ती विकास की संभावनाओं को देखते हुए कंपनी धोलेरा में इलैक्ट्रिक वाहन की बैटरी बनाने का प्लांट लगाएगी। कंपनी ने इससे पहले २०१७ वाइब्रेंट में कच्छ के मुंद्रा में स्टेनलैस स्टील कॉम्पलैक्स निर्माण के लिए करार किया था। जिस पर काम शुरू भी हो गया है।
धोलेरा के प्रबंध निदेशक जयप्रकाश शिवहरे ने सीजेंग के तीन बिलियन डॉलर का धोलेरा में निवेश करने पर खुशी व्यक्त की। क्योंकि कंपनी स्टील क्षेत्र की नामी कंपनी है।
आईआईटी दिल्ली, एनएचएआई, एएआई व अन्य से करार
पहले दिन वाइब्रेंट समिट में धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी, धोलेर सर के साथ आईआईटी दिल्ली, एनएचएआई, टोरेंट, गुजरात पावर कोर्पोरेशन लिमिटेड (जीपीसीएल), एनएचएआई, सीआरआरसी नानजिंग पुजेन कंपनी लि. के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसके तहत धोलेरा में आईआईटी दिल्ली की ओर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट विकसित करने, उसमें इनोवेटिव प्रोजेक्ट को नोलेज के आदान-प्रदान में मददरूप होगी। टोरेंट के साथ मिलकर धोलेरा सर क्षेत्र में बिजली की बेहतर आपूर्ति का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। एनएचएआई के साथ मिलकर अहमदाबाद से धोलेरा को जोडऩे वाला 100 किलोमीटर तक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत इसे विकसित किया जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के साथ करार किया है। जिसके तहत धोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा, जिसमें एएआई की 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी। जबकि गुजरात सरकार की ३३ प्रतिशत और एनआईसीडीआईटी की 16 प्रतिशत।

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