गिरदावर व पटवारियों के कैडर होंगे रिव्यू, तहसील व जिला मुख्यालयों पर संख्या होगी दोगुनी

राजस्व मंडल ने सरकार को भेजा प्रस्ताव राजस्व भूमि की किस्म व उसकी राजस्व रिकार्ड में भोगौलिक व मौजूदा िस्थति का आंकलन करने वाले राजस्व विभाग की पहली कड़ी पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावरों) की संख्या व इनके कैडर का पुनर्निधारण होगा।

अजमेर. राजस्व भूमि की किस्म व उसकी राजस्व रिकार्ड में भोगौलिक व मौजूदा िस्थति का आंकलन करने वाले राजस्व विभाग की पहली कड़ी पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावरों) की संख्या व इनके कैडर का पुनर्निधारण होगा। इसमें उपतहसील मुख्यालयों पर रिसोर्स पर्सन का पद सृजित होगा, वहीं इनकी संख्या में इजाफा होगा। कार्य आधिक्य व जिलों की संख्या में बढोत्तरी के चलते इन पदों में वृदि्ध किया जाना माना जा रहा है। राजस्व मंडल के निबंधक महावीर प्रसाद ने कैडर रिव्यू के प्रस्ताव तैयार कर राजस्व विभाग के संयुक्त शासन सचिव को भेज दिए हैं।संख्या में वृदि्ध के मापदंड

राजस्व मंडल ने भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारियों के पदों में वृदि्ध के लिए राजस्व मंडल ने तहसील मुख्याल, उपतहसील मुख्यालय व जिला मुख्यालय स्तर पर संख्या के मापदंड तय किए हैं।

उपतहसील मुख्यालय : वर्तमान में उपतहसील मुख्यालय पर अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो का पद स्वीकृत है। अब उक्त कार्यालय में एक रिसोर्स पर्सन पटवारी के पद का सृजन करने का प्रस्ताव है।

तहसील मुख्यालय : वर्तमान में तहसील मुख्यालय पर ऑफिस कानूनगो का एक पद अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो का एक पद व रिसोर्स पर्सन पटवारी के दो पद स्वीकृत हैं। अब एक लीव रिजर्व पटवारी व एक लीव रिजर्व भू-अभिलेख निरीक्षक का पद सृजन किया जाना है।

जिला मुख्यालय : जिला मुख्यालय में सहायक सदर कानूनगो, लीव रिजर्व भू-अभिलेख निरीक्षक, लीव रिजर्व पटवारी रिसोर्स पर्सन पटवारी के पदों की संख्या पटवार मंडल के आधार पर स्वीकृत होते हैं।

दोगुनी तक होगी संख्या

अब मंडल की अभिशंसा पर जिला मुख्यालय पर सहायक सदर कानूनगो के वर्तमान पदों के दोगुना लीव रिजर्व, भू-अभिलेख निरीक्षक के वर्तमान पदों के दोगुना लीव रिजर्व पटवारी के सहायक सदर कानूनगो के अभिशंसित पदों के दोगुना रिसोर्स पर्सन पटवारी के दो पद यथावत रहेंगे। इसी प्रकार जिन जिलों में लीव रिजर्व भू-अभिलेख निरीक्षक नहीं है उनमें लीव रिजर्व भू-अभिलेख निरीक्षकों के दो पदों का सृजन किया जाना है।

11 जिलों से नहीं मिली सूचना

राजस्व मंडल ने इस संबंध में सूचना मांगी थी। प्रदेश के 22 जिलों से सूचना आ गई, लेकिन बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, जालौर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर व उदयपुर से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।