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मोहलत मिलने के बावजूद नहीं किया कम्पनी ने पूरा काम

तबीजी अफोर्डेबल स्कीम का मामला : कार्रवाई के लिए एडीए ने रुडसिको को पत्र लिखा
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अजमेर

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bhupendra singh

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Updated: 10 Jun 2019, 12:47 PM IST

आरपीएससी उप सचिव को सौंपी खांचा भूमि प्रकरण की जांच

आरपीएससी उप सचिव को सौंपी खांचा भूमि प्रकरण की जांच

अजमेर. ब्यावर रोड तबीजी स्थित अजमेर विकास प्राधिकरण की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में आवास निर्माण करने में ढिलाई बरत रही ठेकेदार कम्पनी एम/ एस गोल्डन इंफ्रास्ट्रक्चर मार्च में तीन माह की मोहलत मिलने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं कर रही है। अब प्राधिकरण ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एंव आधारभूत विकास निगम (रूडसिको) को पत्र लिखा है। रुडसिको पहले ही कम्पनी की एक साल की मोहलत की मांग को ठुकरा चुका है। निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर कम्पनी पर प्रतिदिन 4700 रुपए का जुर्माना भी लग रहा है।

मार्च 2019 के बाद प्राधिकरण ने कम्पनी को तीन माह की सशर्त मोहलत देते हुए जून माह तक हर हाल में काम पूरा करने के निर्देश दिए थे लेकिन कम्पनी ने काम पूरा नहीं किया। इसके अब प्राधिकरण ने कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए रूडसिको को लिखा है। अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत आवास निर्माण का ठेका कम्पनी गोल्डन इंफ्रास्ट्रक्चर को 15 सितम्बर 2011 को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 240, एलआईटी के 192 तथा एमआई श्रेणी के104 सहित कुल 536 आवास का निर्माण करने के लिए 2024 लाख रुपए का ठेका दिया गया था। ठेका शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य 19 सितम्बर 2014 को पूरा होना था लेकिन जून 2019 में भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। निर्माण कम्पनी तीन साल के निर्माण कार्य का पांच साल तक एक्सटेंशन पहले ही ले चुकी है।


1763.92 लाख रुपए का हो चुका है भुगतान

अब तक प्राधिकरण निर्माण कम्पनी को 2024 लाख रुपए में से 1763.92 लाख रुपए का भुगतान कर चुका है यह कुल भुगतान का 87.15 प्रतिशत है। एडीए ने अब तक 43.15 लाख रुपए की राशि का अधिक भुगतान किया है। निर्माण कम्पनी को आवास निर्माण के पेटे 85 प्रतिशत भुगतान निर्माण की चतुर्थ श्रेणी पूरी होने तथा शेष 15 प्रतिशत का भुगतान आवास निर्माण नियमानुसार पूरा होने तथा प्राधिकरण को हैंडओवर किए जाने के बाद होना था। इस योजना में सीवर चैम्बर वर्क, इलेक्ट्रिक फिटिंग वक्र्स, किचन प्लेटफॉर्म वर्क, आंतरिक आधारभूत विकास अभी तक नहीं हुआ है।