पीढिय़ां बदल गई मुकदमा अब भी जारी,पक्षकार काट रहे हैं राजस्व अदालतों के चक्कर

हां से मिले न्याय,4.63 लाख मुकदमें राजस्व अदालतों में हैं लम्बित सरकारों ने चलाए अभियान फिर भी लगा है मुकदमों का अम्बार उपखंड अधिकारी न्यायालयों में है सर्वाधिक पेंडेसी राजस्व मंडल में लगा मुकदमों का अम्बार

भूपेन्द्र सिंह

अजमेर. कहते हैं देरी से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर ही होता है। यह कथन राजस्व अदालतों के मामलों में सटीक साबित हो रहा है। राज्य में राजस्व सम्बन्धी करीब 4 लाख 63 हजार 106 मामले lawsuit लम्बित हैं। पक्षकारों partiesकी पीढिय़ां Generations बदल गई लेकिन फैसला अब भी उनकी पहुंच से दूर है। प्रदेश की कई सरकारों ने राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए लम्बे-चौड़े अभियान चलाकर दावे किए लेकिन अदालतों revenue courtsकी पेंडेंसी सारी पोल खोल रही है। न्याय देने में सबसे ज्यादा आलसी प्रदेश के उपखंड अधिकारी हैं। इनकी अदालतों में ही 2 लाख 69 हजार 134 मुकदमें लम्बित हैं। भूमि विवाद की सबसे बड़ी अदालत राजस्व मंडल में ही 63 हजार मुकदमे हैं लम्बित हैं। राजस्व मंडल में तो एक मुकदमा पछले 44 सालों से सिर्फ तारीखों में चल रहा है।

अधीनस्थ राजस्व अदालतों की स्थिति

राजस्व अधीनस्थ अदालतों में लम्बित मुकदमों की संख्या 4 लाख 305 हैं। उपखंड अधिकारी न्यायालय में 2 लाख 69 हजार 134 मुकदमें लम्बित हैं। सहायक कलक्टर (एसीएम) 50 हजार 34 ,आएए में 20 हजार 164, एडीएम 17 हाजर 282, जिला कलक्टर 12 हजार 063, संभागीय आयुक्त न्यायालयों में 5 हजार 501 तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय में 1 हजार 914, एसओ कम आरएए में 11 हजार 305 ,तहसील 7424, नायब तहसीलदार 3952, कोलोनाइजमेंशन 1490 मुकदमे लम्बित हैं।

राजस्व मंडल की स्थिति

राजस्व मंडल में टीनेंसी एक्ट के 35 हजार 558, एलआरएक्ट के 24 हजार 151, कोलोनाइजेशन के 1966, सीलिंग के 875, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के 38, पब्लिक डिमांड रिकवरी के 77, एसचीट एक्ट के 22, जमींदारी बिस्वेदारी एक्ट के 6,जागीरदारी एबोलेाशन एक्ट के 33, फारेस्ट एक्ट के 14 तथा वर्ष 2018 में दर्ज हुआ राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल एक्ट का एक मुकदमा लम्बित है।

मंडल में सदस्यों के आधे पद रिक्त

राजस्व मंडल में सदस्यों की कुल संख्या 20 है इनमें से 10 पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें से 5 आईएएस कोटे,11 आरएएस कोटे,2 न्यायिक कोटे तथा 2 पद अधिवक्ता कोटे के हैं। इनमें आईएएस कोटे के 2 पद रिक्त चल रहे हैं। आरएएस कोटे के 6 पद रिक्त हैं। जबकि वकील कोटा पूरी तरह खाली है। सदस्यों की संख्या को देखते हुए मंडल में नए कोर्ट भवन भी बनाए गए थे लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है।

इनका कहना है

उपखंड अदालतों में फास्ट डिस्पोजल के लिए जयपुर में वर्कशाप का आयोजन जयपुर में हुआ था। इस दौरान उन्हें फास्ट डिस्पोजल के लिए का कहा, फास्ट डिस्पोजल होना चाहिए। मुकदमों के निस्तारण के लिए बेंच बनाई जा रही हैं। राजस्व मंडल में सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार को पत्र लिखा गया है।

मुकेश कुमार शर्मा,चेयरमैन राजस्व मंडल