पत्रों का जवाब ही नहीं मामला राजस्व मंडल के उच्चाधिकारियों की जानकारी में आने के बाद राजस्व मंडल उप निबन्धक ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबन्ध निदेशक को पत्र लिखकर शर्तो में संशोधन करने को कहा है जिससे प्लांट लगाने का काम जल्द शुरु हो सके। हालांकि कि निगम द्वारा मंडल के पत्रों का जवाब नहीं दिया जा रहा है।
25 साल तक होगी बचत सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली निजी कम्पनी राजस्व मंडल को 4.15 रूपए प्रति यूनिट की दर से 25 वर्ष तक उपलब्ध करवाएगी। वर्तमान में राजस्व मंडल को बिजली करीब 8.30 रुपए की दर से मिलती है। प्लांट लगने से इसकी दर आधी हो जाएगी।
सेंट्रलाइज एसी प्लांट बढ़ाएगा खर्च राजस्व मंडल में हाल ही करीब साढ़े तीन करोड़ रूपए खर्च कर सेंट्रलाइज वातानुकूलित प्लांट लगाया है। इसे जल्द चालू करने की योजना है इससे राजस्व मंडल के बिजली खर्च में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी। प्रतिमाह करीब 6 लाख रूपए का बिल आना तय है। वहीं राजस्व मंडल के कई वकीलों ने भी अपने चैम्बर में एसी लगवा लिए है इनका बिल भी राजस्व मंडल ही भर रहा है।
