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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नोडल अधिकारी श्रम न्यायाधीश रामेश्वर चौधरी ने की। उन्होंने एन.आई. एक्ट व सिविल न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को प्रकरण चिन्हित करने, प्रकरणों को नोटिस जारी किए जाने व प्री काउंसलिंग करने के निर्देश दिए। एन.आई. एक्ट के प्रकरणों को लोक अदालत की भावना से अधिक से अधिक प्रकरणों को निस्तारित किए जाने के लिए कहा।आंकड़ों की जुबानी
8693 - लम्बित चिन्ह्ति प्रकरण
4773 - चिन्ह्ति प्रकरणों में नोटिस जारी500 - प्रकरण प्री-काउंसलिंग में सहमति
----------------------------------------------------------------------------------------------केन्द्रीय कारागृह का मासिक निरीक्षण
अजमेर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने केन्द्रीय कारागृह का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान बंदियों से मुलाकात कर जानकारी ली। बैरेक्स की वस्तुस्थिति का भी जायजा लिया गया। अधीक्षक सुमन मालीवाल मौजूद रहीं। अंडरट्रायल बंदियों से मुलाकात कर उनके विधिक सहायता के आवेदन पत्र भरे जाने के निर्देश दिए गए। सभी बैरेक्स का मुआयना किया गया। उद्योग शाला में बंदियों को हेयर कटिंग, साबुन उद्योग, दरी उद्योग, सिलाई आदि प्रशिक्षण की जानकारी ली गई। रसोईघर का मुआयना किया गया। बंदियों से वन-टू-वन इंट्रेक्शन के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल की टीम गठित की गई थी।बंदियों के आंकड़े
केन्द्रीय कारागृह में कुल 1642 बंदी थे जिनमें से कठोर कारावास में 277, साधारण कारावास में 80, लाचार बंदी 21 टाड़ा बंदी 04, विदेशी बंदी 01 और विचाराधीन बंदी 659 थे।
Published on:
29 Nov 2023 09:24 pm
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