विलेज मास्टर प्लान की घोषणा मुख्यंमत्री बजट में कर चुके हैं। इसके अनुसार 2050 तक की संभावित आवश्यकता को देखते हुए विलेज मास्टर प्लान बनाए जाने की कार्रवाई पंचायतराज संस्थाओं द्वारा की जाएगी। इसके लिए पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
यह देनी होगी जानकरी
यह देनी होगी जानकरी
पंचायत को या सार्वजनिक उपयोग की सम्बन्धित संस्थाओं को आवंटित भूमियों की जानकारी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करानी होगी। भूमियों का सीमाज्ञान कराना होगा। ग्राम के पास राजकीय भूमि की जानकारी (कुल क्षेत्रफल,भूमि की किस्म एवं अन्य विवरण) पंचायत को देना होगा। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित विलेज मास्टर प्लान में प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन पर पाबंदी होने की स्थिति के बारे में पूर्व से ही ग्राम पंचायत को जानकारी देनी होगी।
