MDSU: नहीं मांगेंगे सरकार से सैलेरी, दीजिए टीचर्स भर्ती की अनुमति

प्रबंध मंडल ने विश्वविद्यालय को एमबीए में अपने स्तर पर प्रवेश के लिए अधिकृत किया।

अजमेर.

वेतन-भत्तों की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षकों के रिक्त पद भरने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय राज्य सरकार को पत्र भेजेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग की प्रवेश नीति को सत्र 2020-21 से लागू किया जाएगा। प्रबंध मंडल की बैठक में यह फैसला लिए गए।

कुलपति प्रो. आर. पी. सिंह की अध्यक्षता में प्रबंध मंडल की बैठक हुई। इसमें विधायक मंजु देवी, कैलाशचंद्र त्रिवेदी, उच्च शिक्षा सचिव की प्रतिनिधि डॉ. सुनीता पचौरी, डॉ. नगेंद्र सिंह, प्रो. सुब्रतो दत्ता, प्रो. शिवदयाल सिंह और अन्य मौजूद रहे। उच्च शिक्षा सचिव शुचि शर्मा, कॉलेज शिक्षा आयुक्त प्रदीप बोरड़ और राज्य सरकार के प्रतिनिधि सी. पी. कुलश्रेष्ठ ऑनलाइन शामिल हुए।

वेतन-भत्तों की शर्त पर दें अनुमति
बॉम में रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती की चर्चा हुई। कुलपति ने कहा कि महाराजा गंगासिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ने वित्तीय जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षक भर्ती की सशर्त अनुमति मांगी थी। सरकार ने उसे स्वीकृति दी है। मदस विश्वविद्यालय भी इसके लिए तैयार है। इस पर प्रबंध मंडल सदस्यों ने सरकार को पत्र भेजने को कहा।

एमबीए में खुद विवि देगा दाखिले
मैनेजमेंट कोर्स में प्रतिवर्ष सीमेट से प्रवेश के चलते विलंब होता है। जबकि राजस्थान विवि और उदयपुर के एम.एल.सुखाडिय़ा विवि खुद एमबीए में प्रवेश देते हैं। प्रबंध मंडल ने विश्वविद्यालय को एमबीए में अपने स्तर पर प्रवेश के लिए अधिकृत किया।

गेस्ट फेकल्टी नियुक्ति के लिए कमेटी
संविदा पर गेस्ट फेकल्टी रखने के लिए कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के नियमानुसार शैक्षिक विभागों में विषयवार गेस्ट फेकल्टी की नियुक्ति की जाएगी। फेकल्टी के लिए एकमुश्त राशि फिक्स की जाएगी।

बॉम प्रवृत्ति की नहीं शिकायतें
कुछ शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी शिकायतों पर सदस्यों ने चर्चा की। विधायक त्रिवेदी और सदस्यों ने कहा कि शिकायतें प्रबंध मंडल प्रवृत्ति की नहीं हैं। इन्हें कुलपति या किसी कमेटी स्तर पर चर्चा कर निस्तारण किया जा सकता है। अलबत्ता जूलॉजी और बॉटनी विभाग के प्रोफेसर के प्रोबेशनकाल को लेकर कमेटी का गठन किया गया।

अन्य फैसले....
-विवि में कार्यरत स्टाफ के आश्रितों से नहीं लिया जाएगा परीक्षा शुल्क
-कर्मचारियों की डीपीसी के लिए कमेटी में प्रो. सुब्रतो दत्ता होंगे सदस्य
-सत्र 2020-21 मेंउच्च शिक्षा विभाग की प्रवेश नीति को अपनाएगा विश्वविद्यालय
-पारिश्रमिक की एक लाख रुपए की सीलिंग में नियमानुसार रियायत
-एकेडेमिक कौंसिल के निर्णयों को मंजूरी