
अजमेर. राज्य सरकार ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के तकनीकी निदेशक नरेन्द्र सिंह निर्वाण को अजमेर विद्युत वितरण निगम का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया है। निर्वाण ने सोमवार को ही जयपुर के विद्युत भवन स्थित अजमेर डिस्कॉम के कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। निर्वाण की नियुक्ति एक साल के लिए की गई है। निर्वाण 36 वर्षों की लम्बी सेवा के बाद अजमेर विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत हुए थे। निर्वाण मुख्य अभियंता के कार्यकाल में निगम ने नागौर जिले की छीजत कम करने में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की थी। बिजली चोरी रोकने के लिए रिएक्टर व बॉक्स भी लगाए गए थे ।
उपभोक्ता हित सर्वाेपरी-निर्वाण
प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त होने के बाद निर्वाण ने कहा कि उपभोक्तओं के हितों को प्राथमिकता पर रखा जाएगा। उपभोक्ताओं के कनेक्शन संबंधी, बिलिंग संबंधी, मीटर संबंधी, जले हुए ट्रांसफार्मर को तुरन्त बदलने सहित अन्य समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्ता युक्त बिजली उपलब्ध कराने एवं विद्युत छीजत में कमी व राजस्व बढा़ने के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित आमजन को जागरूक करने के लिए गांव--ढाणी में शिविर आयोजित किए जाएंगे। सरकार की योजनाओं में प्राथमिकता देकर कनेक्शन की कार्यवाही की जाएगी।
राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर लिया फीडबैक
अजमेर. जिला जज मदन लाल भाटी ने 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर न्यायिक अधिकारियों से फीडबैक लेकर समीक्षा की, न्यायिक अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। भाटी माटी ने कहा कि लोक अदालत में की हो रही समझाइस लोगों में भाईचारे को बढ़ावा देती है जो समाज में भाईचारे का संदेश देता है वह पुण्य का कार्य करता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता महत्व को बताते हुए आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मुकदमों को रेफर करने निर्देश दिया। उन्होनें कहा कि केवल मुकदमों के निस्तारण से विवाद का समापन नहीं होता है। विवाद सुलह / समझाइश से ही संभव है। मुकदमे केवल संवाद समझौते से समाप्त किए जा सकते हैं। जिला जज ने पारिवारिक, वैवाहिक मामलो. बैंकरण के मुकदमों आपराधिक रिकवरी के मामलों की सुलह / समझाइश व लोक अदालत से निस्तारित किया जा सकता। राजस्व अदालतों में भी अबकि बार राष्ट्रीय लोक अदालत से मामलों को निस्तारित करने की प्रेरणा दी। उन्होंने ग्राम न्यायालया अधिकारीगण को ग्रामीण क्षेत्र में कैम्प लगाने हेतु भी प्रेरित किया।
Published on:
21 Feb 2022 09:49 pm
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