ऑनलाइन देखिए रेवेन्यू बोर्ड के फैसले, अजमेर से होगी पूरे राजस्थान में शुरुआत

राजस्व मंत्री राजस्व मंडल के अध्यक्ष के निर्णय को अपलोड करेंगे। वही राजस्व मंडल के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त के निर्णय को अपलोड करेंगे।

दिलीप शर्मा/अजमेर।

अजमेर के साथ गुरुवार को एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी। अधीनस्थ राजस्व अदालतों में ऑनलाइन प्रणाली रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) का लोकार्पण दोपहह चार बजे राजस्व मंडल के नये सभागार में प्रदेश के राजस्व मंत्री अमराराम करेंगे।

राजस्व मंडल की निबन्धक विनीता श्रीवास्वत ने बताया कि राजस्व मंत्री अमराराम प्रदेश में डिजिटलाइजेशन कार्य के तहत राजस्व फैसलों को अपलोड करने के कार्य की लॉन्चिंग करेंगे। समारोह में राजस्व मंत्री राजस्व मंडल के अध्यक्ष के निर्णय को अपलोड करेंगे। वही राजस्व मंडल के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त के निर्णय को अपलोड करेंगे। राजस्व मंडल सहित प्रदेश की समस्त अधीनस्थ राजस्व अदालतों में कामकाज की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) गुरुवार को होगी।

इसमें राजस्व मंत्री अमराराम व राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व राजस्व मंडल अध्यक्ष वी. श्रीनिवास भाग लेंगे। वीसी के बाद शाम पांच बजे राजस्व मंत्री पत्रकारों से बात करेंगे। गौरतलब है कि करीब एक माह पूर्व राजस्व मंडल प्रशासन ने एक माह पूर्व अजमेर से आरसीएमएस की शुरुआत की। इसके तहत राजस्व मंडल के सभी फैसले ऑनलाइन डाले जाने शुरू कर दिए गए। अब अधीनस्थ अदालतों में भी ऑनलाइन कामकाज शुरू होने से राजस्व न्यायिक प्रणाली में पादर्शिता रहेगी व पक्षकारों को भी घर बैठे ही फैसलों की जानकारी हो सकेगी। उसे मंडल तक आने की जरूरत नहीं रहेगी जिससे उसका खर्च बचेगा।

राजस्व मंडल में डिस्प्ले कम्प्यूटर प्रणाली ठप

प्रदेश की राजस्व अदालतों को भले ही ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है लेकिन खुद मंडल प्रशासन का ऑनलाइन सिस्टम ठप पड़ा है। यहां पक्षकारों के लिए लगाया गया डिस्प्ले बोर्ड पिछले कई वर्षों से खराब पड़ा है। अदालतों के बाद प्रकरण की सुनवाई संबंधी बोर्ड भी खराब पड़े हैं। किस अदालत में कौनसे नम्बर के मुकदमे की सुनवाई हो रही है उसकी जानकारी देने वाला डिस्प्ले बोर्ड भी चालू नहीं है। इससे पक्षकारों व वकीलों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कम्प्यूटर फर्म को इस संबंध में कई बार मरम्मत के लिए भी बुलाने के प्रयास किए गए लेकिन काम आगे नहीं बढ़ सका। वकीलों ने भी इस संबंध में मंडल प्रशासन से मांग की है।