कहने को ‘आधी आबादीÓ लेकिन नहीं मिल रहा ‘पूरा हकÓ

सम्पत्तिका अधिकार पुरुषों के ही पासमहिलाओं के पास नाम मात्र की सम्पत्ति नहीं मिल रहा बराबरी का दर्जा

भूपेन्द्र सिंह

अजमेर. समाज में महिला सशक्तिकरण के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, उन्हें बराबरी का दर्जा देने की की बात होती है। घर की 'लक्ष्मीÓ और 'मालकिनÓ तक बताया जाता है। पैतृक सम्पत्ति में अधिकार के लिए कानून भी बन गया लेकिन पुरुष प्रधान समाज में अभी भी महिलाओं के लिए यह बाते बेमानी सी साबित हो रही है। उन्हें घर की मालकिन तो बताया जाता है लेकिन कागजों में नहीं। कागजों में अभी भी पुरुष प्रधान समाज ही सम्पत्ति का मालिक बना हुआ है। यह हम नहीं आंकड़ें कह रहे हैं। पिछले तीन वर्ष के सम्पत्ति के आंकड़ों पर गौर करें तो यही कहानी सामने आ रही है। महिलाओं के नाम पर जमीन खरीद में सरकार स्टाम्प ड्यूटी में छूट भी देती है लेकिन इसके बावजूद उनके नाम पर सम्पत्ति नहीं खरीदी जाती। उन्हें घर की चाबी और जमीनों के दस्तावेज देकर मालकिन का दर्जा दे दिया जाता है।

हकीकत बयां करते आंकड़े

वर्ष 2017-18 की बात करें तो पुरुषों के नाम जहां 88.92 सम्पत्ति खरीदी गई, वहीं महिलाओं के नाम पर केवल 11.71 प्रतिशत जमीनें ही खरीदी गई।

वर्ष 2018-19 में पुरुषों के नाम 88.07 तो महिलाओं के नाम केवल 11.93 प्रतिशत जमीनें ही खरीदी गई।

वर्ष 2019-20 में पुरुषों के नाम 87.44 तो महिलाओं के नाम केवल 12.56 प्रतिशत जमीनें ही खरीदी गई।

वर्ष 2020-21 में पुरुषों के नाम 84.76 तो महिलाओं के नाम केवल 15.24 प्रतिशत जमीनें ही खरीदी गई।
अप्रेल 2021 से अगस्त 2021 तक पुरुषों के नाम 82.76 तो महिलाओं के नाम केवल 17.24 प्रतिशत जमीनें ही खरीदी गई।

पैतृक सम्पत्ति के लिए भी कानूनी लड़ाई

लड़कियों को लड़कों की तरह ही पैतृक सम्पत्ति में अधिकार के लिए कानून भी बन गया लेकिन उन्हें यह सम्पत्ति भी आसनी से हासिल नहीं होती। वरन तो परिवार व समाज के लोकलाज से वे सम्पत्ति में हक नहीं मांगती और जब मांगती है तो आसनी से मिलता नहीं अदालत का दरवाजा भी खटखटाना पड़ता है। अदालतों में अचानक बढ़े सम्पत्ति विवाद इसके उदाहरण हैं।

किसके पक्ष में कितनी जमीनों पंजीयन

अवधि महिलाओं के पक्ष में प्राप्त आय महिलाओं को कुल दस्तावेज पुरूष के पक्ष में पंजीबद्ध दस्तावेजों राशि रु. कुल लाभ राशि पंजीबद्ध दस्तावेजों

की संख्या करोड़ में रु. करोड़ में की संख्ंया
2017-2018 202389 725.02 140.69 1728017 1525628

2018-2019 209550 830.87 161.79 1756716 1547166
2019-2020 214557 91960.48 203.29 1708720 1494163

2020-2021 253291 125784.88 194.40 1661511 1408220
2021-2021 112563 53686.87 84.15 652786 540223

इनका कहना है

महिलाओं के लिए लिए केवल बराबरी की बात ही नहीं हो उन्हें बराबरी का हक भी मिलना चाहिए। हमें सामंतवादी सोच बदलनी होगी। लैंगिग भेदभाव खत्म करना होगा। महिलाओं को मिले कानूनी हक की जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए। जब विधवा को सम्पत्ति में अधिकार मिल सकता है तो पति के रहते पत्नी को क्यों नहीं। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय में बेटी को वारिस माना है।

प्रो.लाड कुमारी जैन,पूर्व अध्यक्ष, महिला आयोग, राजस्थान