
7 वीं आर्थिक जनगणना: जिले में 1.90 लाख परिवारों का सर्वे पूरा
अलवर. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से अलवर जिले में शुरू हुए सातवीं आर्थिक जनगणना के सर्वे में अब तक 1 लाख 90 हजार परिवारों व व्यवसायों का डाटा संग्रहण किया जा चुका है। आर्थिक जनगणना के तहत आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त समस्त इकाइयों, उद्यमों की गणना के साथ उद्यम की स्थिति, संकार्य, प्रकृति, स्वामित्व, वित्त प्रबंधन एवं रोजगार इकाइयों से संबंधित सूचना संकलित की जाएगी।
सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को सातवीं आर्थिक गणना के लिए जानकारी साझा करने के लिए बाध्य करता है। ये डाटा समंक सांख्यिकी उद्देश्य के लिए एकत्र किए जा रहे हैं। सर्वे में प्राप्त जानकारी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। सर्वे के डाटा को भारत सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं को बनाने एवं उनके क्रियान्वयन के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। जिले में आर्थिक गणना का दायित्व कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को सौंपा गया है।
जिला कलक्टर ने सर्वे में सहयोग को बताया जरूरी
जिला कलक्टर ने लोगों से आग्रह किया कि सर्वे के लिए नियुक्त प्रगणक एवं गणना सुपरवाइजर को सर्वे की महत्ता को देखते हुए उद्यम की सूचना उपलब्ध कराएं। लघु स्तर पर भी उद्यम की सूचना बिंदुवार प्रगणक को उपलब्ध कराना जरूरी है। सर्वे से प्राप्त जानकारी राष्ट्र की उन्नति के लिए बनाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए जरूरी हैं। सभी सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन अपने कार्यक्रमों के दौरान आर्थिक गणना की सूचना प्रदान करने के बारे में लोगों को जागरूक करें।
तीन श्रेणी में होगी आर्थिक गणना
सीएससी के जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश कुमावत ने बताया कि जिले में आर्थिक जनगणना तीन श्रेणी में की जाएगी। पहली व्यावसायिक, दूसरी आवासीय कम व्यावसायिक तथा तीसरी व्यावसायिक। यानी जिले में आवासीय श्रेणी के परिवारों से जानकारी जुटाई जाएगी, दूसरी जिन क्षेत्रों में आवासीय के साथ घरों पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित है वहां जानकारी जुटाई जाएगी , तीसरे व्यवसाय क्षेत्र में चलने वाली गतिविधि चाहे किसी भी स्तर की व्यावसायिक गतिविधि हो की भी जानकारी ली जाएगी। सर्वे के तहत मुंडावर के बासनी, सराय कला, अजरका व पदमारा खुर्द क्षेत्र का दौरा कर कार्य की स्थिति व गुणवत्ता की जांच की।
Published on:
28 Dec 2019 11:53 pm
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