चौंकिए मत…12 होटल एक साथ गिरेंगे

अलवर. सरिस्का की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 12 होटलों पर बुलडोजर चल सकता है। जिला प्रशासन की ओर से इन पर कार्रवाई करने के लिए वन विभाग को कहा गया है। प्रशासन ने कहा है कि सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराएं। प्रशासन के आदेश के बाद रसूखदार होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। हालांकि होटल गिराने से पहले कोर्ट आदि में चल रहे केसों की िस्थति भी देखी जाएगी।

सरिस्का की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 12 होटल गिराए जाएंगे

- जिला प्रशासन की ओर से वन विभाग को कहा गया, सरकारी जमीन कब्जामुक्त कराएं- ये होटल रसूखदारों के, पूर्व में तैनात रहे अफसरों के संरक्षण के चलते बनते गए

अलवर. सरिस्का की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 12 होटलों पर बुलडोजर चल सकता है। जिला प्रशासन की ओर से इन पर कार्रवाई करने के लिए वन विभाग को कहा गया है। प्रशासन ने कहा है कि सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराएं। प्रशासन के आदेश के बाद रसूखदार होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। हालांकि होटल गिराने से पहले कोर्ट आदि में चल रहे केसों की िस्थति भी देखी जाएगी।

इस तरह सामने आया मामला

राजगढ़ क्षेत्र के टहला में सरिस्का की जमीन है। कुछ जगहों पर चारागाह, सिवायचक, नदी-नाले की जमीन है। इस जमीन पर होटल बनना शुरू हुए और बनकर तैयार हो गए। वन विभाग के पूर्व अफसरों ने इस क्षेत्र में खूब गश्त भी की थी लेकिन ये होटल अद्श्य थे। यानी उन्हें दिखाई नहीं दिए। शिकायत जिला प्रशासन के पास पहुंची तो उन्होंने अलग-अलग विभागों की टीम बनाकर जांच कराई। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा वन विभाग, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी शामिल थे। इन सभी की जांच में ये खुलासा हो गया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके होटल बनाए गए।
होटलों के नाम भी जंगल से जुड़े हुए
यहां होटलों की संख्या तो 25 से ज्यादा बताई जा रही है लेकिन अतिक्रमण के दायरे में आए होटलों ने अपने नाम वन, जंगल, कृषि, सरिस्का से जोड़कर रखे हैं ताकि सरिस्का आदि इलाकों में घूमने आने वाले पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। ऐसा लुक दिया गया है कि जैसे वन विभाग ने ही ये होटल बनवाए हैं। जैसे सरकारी हों। जैसे ही जांच सार्वजनिक हुई तो होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। अब प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

सरकारी जमीन पर होटल नहीं बनाए जा सकते। जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण हटाना होगा। वन विभाग के पास पर्याप्त संसाधन हैं। ऐसे में कार्रवाई करे। हमने भी विभाग से कार्रवाई के लिए कहा है।
-- उत्तम सिंह शेखावत, एडीएम प्रथम