बैकडोर से जिला परिषद में 18 पदों के लिए भर्तियां करने की तैयारी!

स्वच्छ भारत मिशन : 62 लाख का निकाला टेंडर

अलवर. जिला परिषद में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय के तहत 18 पदों पर बैकडोर से भर्तियों करने की तैयारी चल रही है।
परिषद ने इसके लिए 62 लाख का टेंडर निकाला है। जिसके जरिए प्लेसमेंट एजेंसी का चयन होगा। आरोप है कि चहेतों की भर्ती का रास्ता निकाला है। जानकारों का कहना है कि सरकार ने जब सरकारी एजेंसी के जरिए संविदा की भर्तियां करने का एलान कर दिया तो जिप के अफसरों को एक माह इंतजार करना चाहिए था। इतनी जल्दबाजी का अर्थ समझ से परे है।
इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों ने शासन स्तर पर भी शिकायत भेजकर मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूर्व में भी इस तरह के मामले में उठे है सवाल।
दौसा जिले के सायपुर पाखर निवासी भगवानङ्क्षसह ने मिशन ग्रामीण के संयुक्त निदेशक को पत्र लिखा था। संविदा पर की भर्तियों पर सवाल उठाए थे। मामले की अभी जांच चल रही है। जिप के अधिकारियों से भी जवाब मांगा था।

यह है प्रावधान : 10 फरवरी को बजट में सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त किया जाएगा। ठेके पर संविदा कार्मिक लेने की प्रथा को समाप्त करते हुए रेक्सको की तर्ज पर राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विसेज डिलीवरी कारपोरेशन का गठन होगा। एक जनवरी से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मियों को नवगठित सरकारी कंपनी के माध्यम से लिया जाएगा। बिना किसी कटौती के पूर्व वेजेज प्राप्त होंगे। यह नियम अप्रेल से लागू होने हैं, लेकिन इसका इंतजार जिद ने नहीं किया। प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी के चयन के लिए टेंडर नौ मार्च को निकाल दिया। यानी बजट जारी करने के एक माह बाद।

इन पदों पर होनी है
स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक जिला समन्वयक रखा जाएगा, जिसे प्रतिमाह करीब 40 हजार का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा लेखाकार एक, डाटा एंट्री ऑपरेटर दो, ब्लॉक समन्वयक 12, डाटा एंट्री ऑपरेटर विद मशीन एक अभ्यर्थी का चयन होना है।

पूरी व्यवस्था पारदर्शी
&स्वच्छ भारत मिशन के तहत भर्ती की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत टेंडर निकाले गए हैं। यह ओपन टेंडर है। ऑनलाइन है, पूरा स्टेट देख सकता है। बजट घोषणाओं का हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही टेंडर आदि खोलने पर निर्णय होगा। अभी टेंडर नहीं खोले गए हैं। पूरी व्यवस्था पारदर्शी है।
— रेखा रानी व्यास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद