सड़कों पर उतरे सरपंच, छठे वित्त आयोग की बकाया राशि मांगी

अलवर. कर्मचारियों के बाद अब जिला सरपंच संघ भी अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। शुक्रवार को संघ के पदाधिकारियों ने सीएम अशोक गहलोत व ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश चंद मीणा को संबोधित ज्ञापन एडीएम सिटी व जिला परिषद सीईओ को दिया। कहा कि 24 अप्रेल से पहले मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह प्रशासन गांवों के संग अभियान का बहिष्कार करेंगे।

जिलाध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में सरपंच जिला परिषद कार्यालय एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि सरपंच लंबे समय से अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सिवाय अनुशासन के कुछ नहीं मिला। जिलाध्यक्ष ने कहा, छठे वित्त आयोग की बकाया राशि तीन किस्तों में ग्राम पंचायतों को दी जाए। 73वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। ई-टेंडरिंग की प्रथा को खत्म करके तीन कोटेशन की व्यवस्था की जाए। हरियाणा सरकार की तरह सरपंचों को भी पेंशन आदि दी जाए। कई अन्य मांगें भी उठाईं। उसके बाद सरपंचों ने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन देने के बाद कलक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन दिया। इस मौके पर नीमराना ब्लॉक अध्यक्ष अजीत यादव, रामगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष वीर सिंह बाम्बोली, गोविंदगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष, जगदीश शर्मा, कठूमर ब्लॉक अध्यक्ष जार्मल जाटव, तिजारा ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश खांब्रा, बहरोड ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश रावत, प्रदेश महासचिव वीरेंद्र शर्मा, जिला मंत्री भविंद्र गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष बब्बन यादव, दीपाली यादव, उषा यादव, प्रियंका नरूका आदि सरपंच रहे।