शहर की सूरत बिगाड़ने में यूआईटी-नप साथ, जनता ले रही आड़े हाथ

शहर की सूरत बिगाड़ने में यूआईटी-नप साथ, जनता ले रही आड़े हाथ रोके गए 30 अवैध निर्माण, फिर शुरू अलवर. जब बात समस्याओं के निस्तारण की आती है तो नगर विकास न्यास (यूआईटी) व नगर परिषद सीमा विवाद बताकर मामला टाल देते हैं मगर यही दोनों विभाग मिलकर शहर की सूरत बिगाड़ रहे हैं। दोनों अपने-अपने एरिया में साथ खड़े हैं। अवैध निर्माण की बाढ़ आ रही है लेकिन अब धीरे-धीरे लोग भी जागरुक हो रहे हैं। नगर परिषद के कंट्रोल रूम में अवैध निर्माण की शिकायतों के लिए जहां फोन घनघना रहे हैं।

वहीं लोग दफ्तर भी पहुंचने लगे हैं। हैरत तो ये है कि अफसरों के कार्रवाई करने के आदेशों को अतिक्रमण विंग हवा में उड़ा देती है। बताते हैं कि यहीं से कमीशन का खेल शुरू होता है।

हर एरिया में इंजीनियर फिर भी अवैध निर्माण की बाढ़ : यूआईटी का काम शहर का सुनियोजित विकास करवाना है। मास्टर प्लान का पालन इसकी जिम्मेदारी है।

नाहरपुर के शुभम शर्मा ने यूआईटी में शिकायत दर्ज कराई है कि दिल्ली मार्ग पर तेजी से अवैध निर्माण हो रहे हैं। कॉलोनाइजर्स धरती का सीना छलनी कर रहे हैं। अधिकांश मकान बिना नक्शे के बन रहे हैं। कहीं पर रास्ते नहीं हैं तो कहीं पर सुरक्षा से जुड़े मानक नहीं हैं। सूर्यनगर, बहरोड़ मार्ग, जयपुर मार्ग, तिजारा एरिया में भी अवैध निर्माण होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। लोग सड़क तक घेर रहे हैं। साथ ही छज्जे भी मकानों के बाहर अधिक निकाले जा रहे हैं। यूआईटी के पास हर एरिया के इंजीनियर हैं लेकिन कार्रवाई नोटिस तक ही सीमित है।

इसी तरह बिच्छू की गली बजाजा बाजार निवासी लेखराज ने नगर परिषद आयुक्त, निर्माण शाखा एक्सईएन के अलावा जनसुनवाई में डीएम को शिकायत दर्ज कराई। बताया कि सीईबी प्रतापनगर में अवैध निर्माण बढ़ रहा है। इस पर कार्रवाई करें। आदेश भी अवैध निर्माण रुकवाने के हुए लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। लाल डिग्गी निवासी विजय सिंह आदि ने भी पूर्व में शिकायतें दर्ज कराईं। उसका असर ये हुआ कि पूर्व नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया लेकिन उनका ही घेराव हो गया। उसके बाद किसी ने कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई। 30 से अधिक रोके गए अवैध निर्माण स्कीम नंबर दो, सब्जी मंडी एरिया, स्कीम नंबर तीन, पांच आदि में फिर शुरू हो गए। स्कीम नंबर दो आवासीय क्षेत्र में लोहे के फ्रेम से कॉमर्शियल भवन तैयार कर लिया गया। घनश्याम गुप्ता आदि का आरोप है कि यह अवैध है। नगर आयुक्त को पत्र भी दिया है।

सर्वे कराया है

अवैध निर्माण के लिए सर्वे करवाया गया है। कई लोगों को नोटिस दिए गए हैं। निर्माण भी रुकवाए गए हैं। यदि फिर से अवैध निर्माण इन लोगों ने किया तो कार्रवाई करेंगे।

- अशोक कुमार योगी, सचिव यूआईटी

जानकारी करेंगे

मैंने अभी कार्यभार ग्रहण किया है। अवैध निर्माण से जुड़ी जानकारी संबंधित अतिक्रमण प्रभारी से पता करके आगे की कार्रवाई करुंगा।

— मनीष कुमार, आयुक्त नगर परिषद