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ग्रामीणों ने तीसरे दिन भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजा

गांव किरवारी का पंचायत मुख्यालय गिरवास करने का विरोध

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अलवर. कोटकासिम उपखण्ड अधिकारी को समस्या बताते ग्रामीण।, अलवर. कोटकासिम उपखण्ड अधिकारी को समस्या बताते ग्रामीण।


अलवर. खैरथल कस्बे के निकटवर्ती गांव किरवारी का पंचायत मुख्यालय गिरवास करने के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने तीसरे दिन शुक्रवार को अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। वहीं बच्चों को अनिश्चितकालीन स्कूल नहीं भेजने का भी निर्णय किया है।
इस मौके पर पहुंचे कोटकासिम के उपखण्ड अधिकारी धीरेंद्र सोनी व ब्लाक के अतिरिक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी रत्तीराम सैनी ने ग्रामीणों को स्कूल परिसर में बुला कर समझाइश की कि वे अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। वहीं अगले माह होने वाली अद्र्ध वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने दें।लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि जब तक किरवारी गांव को पंचायत मुख्यालय घोषित नहीं किया जाएगा तब तक बच्चों को पढऩे के लिए स्कूल नहीं भेजा जाएगा। उपखण्ड अधिकारी ने ग्रामीणों को समझाया कि किरवारी गांव को पूर्व में जिला कलक्टर की ओर से किरवारी ग्राम को पंचायत मुख्यालय बनाने के लिए प्रारूप तैयार कर आपत्ति मांगी गई थी । जिस पर संभवतया आपत्ति दर्ज हुई होगी । जिस पर पंचायती राज विभाग की ओर से किरवारी से बदल कर गिरवास किया गया है । ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि ग्राम किरवारी को जिला कलक्टर के आदेश पर 29 जुलाई को पंचायत मुख्यालय किरवारी घोषित किया था। जिसे अब बदलकर गिरवास मुख्यालय कर दिया गया है। इधर ग्राम लिसानी के ग्रामीणों ने भी शनिवार से अपने बच्चों को स्कूल नही भेजने का अश्वासन किरवारी ग्राम के लोगो को दिया है। इधर, स्कूल के प्रधानाधयापक गिर्राज प्रसाद चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को भी गांव के बच्चे स्कूल नहीं आए। केवल स्कूल स्टाफ ही आया और उनके द्वारा भी ग्रामीणों को समझाया जा रहा है । इस संदर्भ में ब्लाक प्रांरभिक शिक्षा अधिकारी को अवगत करा दिया गया है । इधर, कोटकासिम एसडीएम धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि इस संदर्भ में संबंद्धित ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के साथ आकर किरवारी के ग्रामीणों के साथ बातचीत की गई । उन्हें समझाया गया कि वे बच्चों को स्कूल भेजे तथा पंचायत मुख्यालय के लिए राज्य सरकार से बात करेँ।
उधर, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अ िधकारी रत्तीराम सैनी का कहना है कि ग्रामीणों को आज स्कूल परिसर में बुला कर काफ ी समझाया गया कि शिक्षा विभाग इसमे कुछ नहीं कर सकता है ।बच्चों को स्कूल में नही भेजने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी।