मेवात विकास बोर्ड का अ​धिकार कौन छीन ले गया

अलवर. जिला परिषद की साधारण सभा ने मेवात विकास बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने का एक मामला सामने आया है। ये मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि कलक्टर की अध्यक्षता वाली समिति को ये हक था लेकिन साधारण सभा को नहीं।

जिला परिषद की साधारण सभा ने कर दिया मेवात विकास बोर्ड के कामों का अनुमोदन
- डीएम की अध्यक्षता वाली समिति को करने थे ये प्रस्ताव, परिषद ने खुद ही नए प्रस्ताव मंगवाकर सरकार को भेजने के लिए कहा

अलवर. जिला परिषद की साधारण सभा ने मेवात विकास बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने का एक मामला सामने आया है। ये मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि कलक्टर की अध्यक्षता वाली समिति को ये हक था लेकिन साधारण सभा को नहीं।

इस तरह हुआ खुलासा

यूं तो मेवात विकास योजना की गाइडलाइन में सरकार ने निर्धारित किया हुआ है कि जिला स्तर पर मेवात विकास योजना की समिति जिला कलक्टर की अध्यक्षता में होगी और उसमें बाकी सदस्य जैसे सांसद, प्रधान, विधायक, जिला प्रमुख आदि बतौर सदस्य के रूप में भाग लेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। यही समिति जिले में मेवात विकास योजना में होने वाले कामों के प्रस्ताव को प्राप्त करेगी और जिला स्तरीय मेवात विकास समिति की बैठक में अनुमोदन करके राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भिजवाएगी लेकिन जिला परिषद ने गाइडलाइन से इतर जाकर जिला प्रमुख के अध्यक्षता में होने वाली साधारण सभा की बैठक में ही मेवात विकास योजना के नए कामों के प्रस्ताव प्राप्त कर राज्य सरकार को भिजवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। इसका खुलासा जिला परिषद की ओर से जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष मेवात विकास समिति अलवर को भेजे गए दिनांक 11 सितंबर 2023 की साधारण सभा के बैठक कार्यवाही विवरण से हुआ है।

एक सितंबर को मेवात विकास बोर्ड की हुई थी बैठक
बैठक कार्यवाही विवरण में लिखा हुआ है कि मेवात विकास योजना के कुछ काम पंचायत समितियों में नहीं हो पा रहे हैं। इसके स्थान पर नए कामों के प्रस्ताव पंचायत समिति से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया, जबकि इस बैठक से ठीक 10 दिन पहले जिला परिषद में ही 1 सितंबर को मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान की अध्यक्षता में मेवात विकास समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में ही कामों के नए प्रस्ताव भेजने का अनुमोदन कर राज्य सरकार को भिजवाने का प्रस्ताव पास हो गया था लेकिन 10 दिन बाद ही जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक में और नए कामों को जोड़ लिया, जिसके लिए साधारण सभा सक्षम भी नहीं थी। अब चर्चा तेजी से जिलेभर में फैली है। हालांकि ये अब जांच का विषय है। इस संबंध में परिषद के अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।