चुनावी साल में किसानों पर मेहरबान हरियाणा सरकार,चार साल से बंद नलकूप कनेक्शन खोले

हरियाणा में बिजली विभाग का कार्यभार संभाल रहे मुख्यमंत्री मनोहरलाल गुरुवार को चार साल का लेखा-जोखा लेकर मीडिया के समक्ष पेश हुए...

(चंडीगढ़,अंबाला): चुनावी साल में हरियाणा सरकार ने बड़ा दांव खेलते हुए पिछले चार साल से बंद पड़े नलकूप कनेक्शन खोल दिए हैं। सरकार ने अधिकारियों को तीन दिन के अंदर सभी लंबित फाइलें निपटाने के साथ सभी किसानों को डिमांड नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा में बिजली विभाग का कार्यभार संभाल रहे मुख्यमंत्री मनोहरलाल गुरुवार को चार साल का लेखा-जोखा लेकर मीडिया के समक्ष पेश हुए। खट्टर ने बताया कि दिसंबर 2013 तक सभी किसानों को नलकूप कनेक्शन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब तक एक जनवरी 2014 से लेकर करीब 44 हजार कनेक्शन आवेदन लंबित हैं। इनमें किसानों की तरफ से तीन हार्स पावर से लेकर 20 हार्स पावर तक की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी तीन दिन के भीतर भी जो किसान आवेदन करेंगे, उन्हें भी कनेक्शन आवंटित करने की योजना है। उन्हें भी योजना में शामिल करते हुए सभी को डिमांड नोटिस भेजने का काम शुरू हो गया है।

किसानों को डिमांड नोटिस भेजने के बाद उन्हें अगली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसानों द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आगामी छह से आठ माह के भीतर नलकूप कनेक्शन दे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में सोलर नलकूप योजना को बढ़ावा दे रही है। जिसके चलते इन लंबित 44000 आवेदनों में से करीब बीस हजार आवेदन ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें सोलर नलकूप कनैक्शन प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह आगामी तीन दिन तक अपने-अपने क्षेत्रों में नलकूपों के लंबित कनेक्शनों और डिमांड नोटिस जारी करने की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजें।

प्रदेश के 32 डार्क जोन में करना होगा इंतजार

हरियाणा सरकार ने भले ही प्रदेश में लंबित पड़े 44 हजार नलकूप कनेक्शन आवेदनों को समाप्त करते हुए किसानों को कनैक्शन देने का फैसला कर लिया है लेकिन भूमिगत जलस्तर में लगातार आ रही गिरावट के चलते राज्य के 32 ब्लाक को पहले ही डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। जहां सरकार कोई भी बड़ा नलकूप कनेक्शन जारी नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सैंट्रल वाटर ग्रांउड कंट्रोल बोर्ड को एक पत्र लिखकर इन ब्लाकों में माईक्रो इरीगेशन योजना लागू करने की मंजूरी मांगी है। जहां किसानों को इसी योजना के तहत नलकूप कनैक्शन दिए जाएंगे।