पुलिस शिकायत प्राधिकरण को प्रदेश, जिला स्तर पर सक्रिय करने की तैयारी

हरियाणा में पुलिस तंत्र को पुख्ता करने की कडी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर स्थापित करने के प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन के साथ मंजूरी प्रदान कर दी है।

चंडीगढ। हरियाणा में पुलिस तंत्र को पुख्ता करने की कडी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर स्थापित करने के प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन के साथ मंजूरी प्रदान कर दी है। आमजन की पुलिस के खिलाफ होने वाली शिकायतों के समाधान से लेकर आमजन-पुलिसिंग संबंधों को बेहतर करने की दिशा में प्राधिकरण में चेयरमैन एवं तीन सदस्य तय किए गए हैं। इसके बाद लंबे अरसे से अटके सुधारात्मक प्रयासों को अब मजबूती मिलेगी।

पुलिस विभाग में सुधार के लिए लगातार उठाए जा रहे कदमों के मध्य अब हरियाणा सरकार ने प्रदेश में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने की दिशा में आगे कदम बढा दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के संबंध में हरियाणा पुलिस कानून में प्राधिकरण को बहुसदस्यीय बनाने की मंशा जताई थी।

इसके बाद दिए गए पुलिस विभाग के प्रस्ताव में एडिशन एडवोकेट जनरल से प्राप्त सुझाव के बाद राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण को एक सदस्यीय की बजाय चेयरमैन और तीन सदस्य (अधिकतम) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, लेकिन कानूनविद क्षेत्र में न्यायिक अधिकारी को भी सम्मिलित किए जाने की याचिका का निपटारा होने के बाद अब प्रदेश सरकार ने संशोधन के साथ प्राधिकरण को बहुसदस्यीय बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार एक कमेटी द्वारा सुझाए गए नाम में से चेयरमैन और प्राधिकरण के सदस्य का चयन करेगी।

इसके आवेदकों के लिए मापदंड में विगत कम से कम 20 वर्षांे का सार्वजनिक जीवन, शिक्षा क्षेत्र, कानूनविद, प्रशासनिक एवं सरकारी कार्यप्रणाली, सरकार, अपराध नियंत्रण एवं समाज कार्य क्षेत्र में अनुभव शामिल होगा। राज्य प्राधिकरण डीएसपी रैंक तथा इससे ऊपर स्तर के अधिकारियों के संबंध में शिकायतों को सुनेगी तथा उनके समाधान करेगी, जबकि जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर पुलिस से जुडी शिकायतों का निपटान करेगी। वर्तमान में प्रदेश के आठ जिलों में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित किए जाएंगे, जिसे जल्द ही बढाकर सभी जिलों में कर दिया जाएगा। राज्य और जिला प्राधिकरण में चेयरमैन से लेकर सदस्य में महिला की भागीदारी अनिवार्य करनी होगी।

प्रदेश में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण लंबे समय से निष्क्रिय थी। एक सदस्यीय प्राधिकरण को बहुसदस्यीय प्राधिकरण बनाए जाने को लेकर भी तकनीकी अडचन थी, जिसे दूर करवाया गया है। अब प्रदेश में राज्य एवं जिला प्राधिकरण सक्रिय भूमिका में काम करेंगी, ताकि आमजन को पुलिस जवान से लेकर अधिकारी के संबंध में होने वाली शिकायतों को बेहतर तरीके से समाधान हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार पुलिस सुधार अभियान में अहम कदम उठा रहे हैं, ताकि पुलिस चुस्त-दुरूस्त तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निवर्हन कर सके और आमजन को इसका लाभ मिल सके। राजीव जैन, मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री हरियाणा