एडीए हुआ सख्त,अब बिल्डर के फ्लैट होंगे सीज

अफोर्डेबल योजना के अधूरे आवासों निर्माण एडीए करेगा रिस्क एंड कॉस्ट पर240 आवासों का निर्माण नहीं हुआ पूरा निर्माण में 7 साल की देरी

भूपेन्द्र सिंह

अजमेर. अजमेर-ब्यावर रोड तबीजी स्थित अजमेर विकास प्राधिकरण ada की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में आवास निर्माण कार्य पूरा करने में ढिलाई बरत रही निर्माण कम्पनी के लिखाफ अब सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण के अनुसार कम्पनी न तो निर्माण कार्य पूरा कर रही है और न ही एडीए के आदेशों को ही मान रही है। ऐसे में अब अफोर्डेबल योजना के अधूरे आवासों निर्माण एडीए करेगा रिस्क एंड कॉस्ट पर पूरा किया जाएगा। प्राधिकरण ने साथ ही निर्माण कम्पनी अनुसार बिल्डर फर्म मैसर्स गोल्डन लाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि सात दिन में निर्माण शुरु नहीं हुआ तो निविदा की शर्त संख्या 10 के अनुसार बिल्डर फर्म की भूमि/ विकसित किए गए फ्लैट का अधिग्रहण किया जाएगा। बिल्डर फर्म ने अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के मॉडल नम्बर 2 के तहत ब्यावर रोड ग्राम दौराई में निर्मित किए जाने वाले ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी/ एमआईजी आवासों के तहत विकास कार्य को अधूरा छोड़ दिया है। प्राधिकरण जहां कम्पनी को पहले निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कहा चुका है वहीं कम्पनी अपना बकाया भुगतान लेने पर अड़ी हुई है। निर्धारित समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर कम्पनी पर अप्रेल 2019 से प्रतिदिन 4700 रुपए का जुर्माना भी लग रहा है।

बार-बार मोहलत फिर भी काम शुरू नहीं

प्राधिकरण ने कम्पनी को कई बार काम पूरा करने के लिए मोहलत दे चुका है। इसके बावजूद कम्पनी ने अधूरे आवास निर्माण में रुचि नहीं दिखाई है। निर्माण कम्पनी पूर्व में रूडसिको के जरिए दबाव बना रही थी लेकिन यह दाव नहीं लगने पर अब रेरा के जरिए दबाव डाला जा रहा है। यह दाव भी अब काम नहीं आ रहा है।

आवंटी लगा रहे चक्कर,हो रही शिकायतें

वहीं इस योजना में आवास के लिए राशि जमा करवा चुके आवंटी आवास का कब्जा लेने के लिए प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें कब्जा कब मिलेगा यह कोई बताने वाला नहीं है। परेशान आवंटी सम्पर्क पोर्टल सहित अन्य जगहों पर शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं।2014 में ही पूरा होना था निर्माणअफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत आवास निर्माण का ठेका कम्पनी गोल्डन इंफ्रास्ट्रक्चर को 15 सितम्बर 2011 को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 240, एलआईजी के 192 तथा एमआई श्रेणी के104 सहित कुल 536 आवास का निर्माण करने के लिए 2024 लाख रुपए में दिया गया था। निर्माण 19 सितम्बर 2014 को पूरा होना था लेकिन अभी भी 240 आवासों का निर्माण कार्य शेष है। प्राधिकरण के अनुसार योजना में आंतरिक आधारभूत विकास निर्माण कम्पनी की जिम्मेदारी है लेकिन यह अधूरा है। निर्माणकार्य में गुणवत्ता का अभाव है।

हम दे चुके हैं अधिक भुगतान

प्राधिकरण निर्माण कम्पनी को 2024 लाख रुपए में से 1763.92 लाख रुपए का भुगतान कर चुका है यह कुल भुगतान का 87.15 प्रतिशत है। शेष 15 प्रतिशत राशि का भुगतान आवास निर्माण पूरा होने तथा प्राधिकरण को हैंड ओवर किए जाने के बाद होना था। लेकिन निर्माण कम्पनी 55.821 लाख रुपए का बकाया भुगतान मांग रही है। वहीं प्राधिकरण के अनुसार कम्पनी को 43 लाख रुपए अधिक दिए जा चुके हैं, इसे भी लौटाया जाए।