अफसरों पर लगाम कसेगी सरकार, सीएम गहलोत व आला आधिकारी करेंगे समीक्षा

कलक्टर्स (collector) को दिए परफॉमेंस (performence) सुधारने के निर्देश विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद संभागवार आयोजित की जाएंगी बैठकें जानेंगे विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की जमीनी हकीकत

अजमेर.

राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था और आमजन की परेशानियां दूर करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र ही धरातल पर उतरने वाली है। मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव सभी संभागों की विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।
मुख्य सचिव ने सभी जिला कलक्टरों को अपनी-अपनी परफॉमेंस सुधारने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने हाल ही में सभी जिला कलक्टरों को संकेत दिया गया है कि विधानसभा सत्र के तुरंत बाद राज्य सरकार प्रत्येक संभाग में कानून एवं शांति व्यवस्था तथा विकास योजनाओं की समीक्षा करेगी। इसके तहत कृषक ऋण माफी, समाज कल्याण एवं श्रम विभाग , महात्मा गांधी नरेगा, लोक सेवा गांरटी कानून, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवास एवं विकास योजनाओं तथा अन्य योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इसी तरह पुलिस महकमें के काम काज की भी समीक्षा होगी। संभाग की बैठकों में एक सत्र विकास योजनाओं तथा एक सत्र कानून व्यवस्था से सम्बन्धित होगा।

कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक
प्रदेश में कानून की बिगड़ती व्यवस्था से राज्य सरकार चिंतित है। बजरी माफिया का बढ़ता आतंक और दुष्कर्म की घटनाओं और अपराधियों के बढ़ते हौसलों के कारण पिछले कई महीनों से राज्य सरकार की किरकिरी हो रही है। सरकार का यह भी मानना है कि विकास योजनाओं का लाभ निचले स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है। समीक्षा के जरिए अफसरों पर लगाम कसी जाएगी।
सामने आएगी जमीनी हकीकत
सरकार की समीक्षा बैठक में निचले स्तर की समस्याओं की जानकारी मिलेगी जिससे समाधान की गति बढ़ेगी और लोगों को लाभ मिलेगा।
एक दिन की विजिट होगी
विधानसभा के बाद एक दिन की विजिट होगी। विकास व कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी सभी अधिकारियों को पेंडेसी घटाने के निर्देश दिए गए हैं।
-विश्व मोहन शर्मा, जिला कलक्टर अजमेर